मंगला ठक यांच्या नेतृत्वात ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना व ज्येष्ठ नागरिक निराधार यांच्या मागण्या संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदन

सचिन वाघे वर्धा

महागाईचा भस्मासुर वाढतच चालला आहे परंतु शासनाने बी. प. एल. ची उत्पन्न मर्यादा 21000 हजार गेल्या कित्तेक वर्ष पासून निर धारित केली आहे . आज प्रत्येक वस्तूचा किमती वाढत आहे मग बी. पी. एल. ची उत्पन्न पर्यादा आजही 21000 रुपयेच कशी काय आज प्रत्येक व्यक्तीचा दर डोईचा खर्च हा किमान 100 रू इतका तरी आहेच मग 58 रुपये प्रतिदिन उत्पन्न असलेला व्यक्ती दोन वेळचे जेवण कसे काय करू शकते म्हणून शासनाने निरधरांची उत्पन्न मर्यादा 21000 रुपया वरून 50000 रुपये करावी सोबतच खालील मागण्या तातडीने मंजूर करण्यात याव्या

सोबतच ओबीसी ची जात निहाय जनगणना झालीच पाहिजे . अलीकडच्या काळात रास्त सर्वच ओबीसी चे मागण्या फेटाळल्या जात आहे . व सरकार ओबीसी च आवाज व मागण्या दाबण्याचा काटेकोर प्रयत्न करीत आहे परंतु आता सर्वच स्तरावरून ओबीसी समाज आता जागरूक झालं आहे आणि सर्वच स्तरावरून जात निहाय जनगणना व्हावी अशी मागणी होत असताना सरकार दुर्लक्ष का करीत आहे याचा जाब विचारण्यासाठी आज 23 मार्च 2021 ल भव्य मोर्चाचे आयोजन हिंगणघाट तहसील कार्यालयावर केले होते परंतु कोरोणा मुळे सर्विकडे तणावाचे वातावरण असल्याने भिड करता येणार नाही. असे प्रशासनाकडून आदेश असल्या मुळ मोर्चाची तारीख समोर ढकलण्यात आली आहे .
आणि आज मोजकेच लोक निवेदन देत आहे परंतु आमच्या हक्काचा मागण्या सरकारनी कदापिही दाबण्याचा प्रयत्न करू नये अ न्य था भविष्यात मोर्चा ला भव्य स्वरूप घ्यावं लागेल आणि याला कारणीभूत सरकार राहील ..