२० वर्षांनंतरही कंत्राटीच सेवा.
अनिल सिंग चव्हाण सह विकी वानखेड़े
मुंबई:-महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या स्वायत्त संस्थे द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त अनुदानातून सन २००० पासून सर्व शिक्षा अभियान नावाचे शैक्षणिक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे.
अभियान काळापासूनच राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी जवळपास सहा हजार करार कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे.त्यामध्ये शाखा अभियंता,प्रोग्रामर,कनिष्ठ अभियंता,वरिष्ठ लेखा लिपिक, विषय साधनव्यक्ती,दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य करण्यासाठी संसाधन शिक्षक, विशेषतज्ञ,डाटा एंट्री ऑपरेटर सारखे पद निर्माण करून परिक्षा पद्धतीने जिल्हा निवड समितीमार्फत रितसर पदे भरून त्यांच्याकडून कंत्राटी स्वरूपात महत्त्वाची कामे करून घेतली जातात.
जसे-माहितीचे संगणकीकरण, अनुदानाचे समायोजन,सर्व प्रकारचे शिक्षकांचे प्रशिक्षण,मोफत पाठ्यपुस्तके,गणवेश योजना, विद्यार्थी गुणवत्ता,शाळांच्या दर्जात सुधारणा,माता प्रशिक्षण,पालक प्रशिक्षण, अंगणवाड्यांना मदत,शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण,दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या योजना,विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या इत्यादी महत्वपूर्ण कामे करवून घेतले जातात.
परंतु विस वर्ष लोटली तरी अजून कोणत्याही सरकारला संवेदणात्मक संवेदनशीलता निर्माण झाली नाही.या कर्मचाऱ्यांविषयी किती निष्ठुरता असू शकते?हे कल्पनेच्या पलीकडे आहे.हे कामे करीत असतांना किती तरी करार कर्मचारी मृत्यू पावले असून आज त्यांचा संसार उघड्यावर पडून पुर्णपणे उद्धवस्त झाले आहेत.
अजून किती आणि कशाची प्रतिक्षा करता हो सरकार मायबाप?अशी आर्त हाक करार कर्मचारी मारतांना दिसून येत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकार हे न्यायीक आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊन सर्व शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाच्या समस्या सोडवेल काय?याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
