यावल ( प्रतिनिधी )विकी वानखेडे

देशातील नरेन्द्र मोदीची सरकार ही जनतेच्या विरोधी कार्य करीत असुन सातत्याने भरमसाठ वाढ होत असलेल्या जिवनावश्यक वस्तु तसेच घरगुती गॅस सिलेंडर , पॅट्रोल , डिझेल च्या वाढत्या किमतीमुळे देशातील सर्वसामान्य माणसांचे आर्थीक बजट बिघडवले असल्याने नागरीकांनी जगावं की मरावं या प्रश्नावर आता सर्वसामान्य माणसाने मरावंच, असे म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते व माजी आमदार मानिष जैन यांनी केंद्र सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला, राष्ट्रवादीच्या वतीने राज्यात केन्द्र सरकाराविरुद्ध आंदोलन सप्ताहाला सुरुवात करण्यात आली आहे . आज महागाई आणि इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य गांजला आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या घरातील स्वंयपाक होणारे एलपीजी गॅस सिलिंडरचा दर अचानक २५ रुपयांनी वाढवला आहे. या देशातील सर्वसामान्य माणसाचे जगणे कठीन झाले असून , कोरोना सारख्या महामारीमुळे संपुर्ण हा आर्थीक व मानसिक संकटात ओढवला गेला असुन , आपण जगावे कसे असे प्रश्न जनतेसमोर उभा राहीला आहे असे यावलचे माजी नगराध्यक्ष तथा गटनेते अतुल पाटील यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
देशातील केन्द्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य व्याक्ती ज्यांचे मासिक उत्पन्न कसंबसं सहा ते १० हजार रुपयांच्या आसपास आहे त्या देशातल्या सर्वसामान्यांच्या घराचा इंधनाचा खर्च मोदींनी दीड हजार रुपयांचा करून ठेवला आहे. पण केंद्र सरकारने काहीच उपाययोजना केली नाही. केवळ निवडणुकीपुरतंच गिमिक करायचं त्या त्या राज्यात निवडणुका लागल्या की इंधर दरवाढ नियंत्रित करायची आणि निवडणुका संपल्या की आपल्या आश्वासनांचा विसर पडत सर्वसामान्य माणसांना वाऱ्यावर सोडायचं हा भाजपाचा अजेंडा आहे.
१०६ रुपयांच्या पुढे राज्यात अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर गेले. डिझेलही शंभरचा पल्ला गाठत आहे. त्यात आता स्वैपाकाचा गॅसही वाढला. पेट्रोलच्या सेंच्युरीच्या विनोदाचे केंद्र सरकारला फारसे वावडे उरलेले नाही. त्यांची कातडी निबर झाली आहे. मात्र सर्वसामान्य माणसाच्या तोंडचं अनही आता मोदीजी हिरावून घेऊ पाहात आहेत. हेच का त्यांचे अच्छे दिन असे म्हणत आज केंद्रात सत्ता असलेले भाजपाचे लोक एकेकाळी इंधन दरवाढीवरून आकाश पाताळ एक करायचे. सरकारच्या नावाने खडे फोडायचे. आता त्या कालखंडाच्या दुप्पट-तिप्पट इंधनाचे दर झालेत. परंतु केंद्र सरकार दरांचं नियमन करायला तयार नाही. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणसांचं कंबरडं मोडलं तरी चालेल अशी या मोदी सरकारची भूमिका आहे
इंधन दरवाढीचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य माणसाला बसतो. सध्या गेल्या दीड वर्षांतल्या कोविड प्रादुर्भावाच्या कालखंडामध्ये अनेकांचे रोजगार गेले आहेत, ज्यांचे रोजगार आहेत त्याच्या मिळकतीमध्ये कपात झाली आहे. त्यामुळे आपला खर्च कसा मिळवायचा याचा एक ही समस्या लोकांसमोर आहे. अशा कालखंडात केंद्र सरकार मात्र मूग गिळून बसले आहे. त्यांना कुठलीच संवेदनशीलता राहिलेली नाही. पण आपण आता गप्प बसून चालणार नाही. तुमचा सिलिंडर आमच्या घराच्या सुख-शांतीला आग लावत असेल तर आंदोलन छेडण्याशिवाय तुम्ही आमच्यासमोर पर्यायच ठेवला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते कोविड निर्बंधाचे सगळे विहित नियम पालन करुन यावल शहरातील भुसावळ टी पाँईट वर दिनांक ५ जुलै सोमवार रोजी सकाळी ११ वाजता हे आंदोलन करण्यात आले . यावेळी माजी आमदार मनिष जैन , राष्ट्रवादीचे यावल तालुका अध्यक्ष प्रा मुकेश येवले, माजी नगराध्यक्ष अतुल पाटील ,युवक राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष अॅड देवकांत पाटील ,फैजपुर शहराध्यक्ष अन्वर खाटीक , सामाजीक व न्याय विभागाचे तालुका अध्यक्ष नाना एस पी बोदडे , गिरधर पाटील , राष्ट्रवादी आदीवासी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष एम बी तडवी सर , माजी प्रभारी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक राकेश मुरलीधर कोलते , जी पी पाटील सर , यावल शहराध्यक्ष करीम मन्यार , युवकचे फैजपुरचे शहराध्यक्ष विनोद कोल्हे , युवकचे यावल शहराध्यक्ष हितेश गजरे , कामराज घारू ,सहदेव पाटील , दिपक नागो पाटील ,ललीत तेली , किशोर माळी , अॅड रियाज पटेल , व्दारकाबाई पाटील , शामल सतिष भावसार , प्रशांत पाटील , चंद्रकांत पाचपोळे, विनोद कोल्हे , रोहन महाजन , राजेश करांडे, अशोक भालेराव, अमोल दुसाने आदीनी या आंदोलनात भाग घेतला . यावेळी यावलचे नायब तहसीलदार आर डी पाटील यांना पक्षाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले .

सचिन वाघे वर्धा

सय्यद शेर अली नजीर अली वय 48 वर्ष राहणार इंदिरा गांधी वार्ड यांचे अभ्यंकर शाळेजवळ सेंट्रल वार्ड येथे जिगर बूट हाऊस नावाचे दुकान असून दि.29.6.21 ला 4.30 ते 30.6.21 ला 7.30 दरम्यान कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने दुकानाचे शटर तोडून दुकानात प्रवेश करून दुकानात ठेवून असलेले विविध प्रकारचे नवीन जोडे किंमत 92650 रुपयाचा माल चोरून नेल्याच्या फिर्यादीच्या रिपोर्ट वरून पोलीस स्टेशन हिंगणघाट येथे अपराध क्र.557/2021 कलम 454, 457, 380 भादवि प्रमाणे दि.30.6.2021 रोजी सदरचा गुन्हा नोंद करून तपास घेतला . गुन्ह्याच्या तपासात गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पोलीस हवालदार विवेक बनसोड व त्याचे पथकास ठाणेदार श्री संपत चव्हाण पोलीस निरीक्षक यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरोपी मोहन उर्फ प्रकाश भुसारी वय 21 वर्षे ,रवी उर्फ मस्तान नागसेन लभाने वय 23 वर्षे दोन्ही राहणार संत चोखोबा वार्ड हिंगणघाट, आणि एक विधी संघर्ष बालकास निष्पन्न करून त्याच्या ताब्यातून गुन्ह्यात चोरीस गेलेले विविध कंपन्यांचे नवीन ब्रांडेड जोडे किंमत 90200 रुपये आणि गुन्हा करण्यासाठी वापरलेली एक निळे पांढरे रंगाचे मोपेड क्रमांक नसलेल्या टीव्हीएस कंपनी चे नायट्रो गाडी किंमत 1 लाख रुपये असा एकूण 196200 रुपये चा माल हस्तगत करून गुन्हा उघडकीस आणला आरोपीस अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हवालदार विवेक बनसोड करीत आहे. सदरची कारवाई श्री प्रशांत होळकर पोलीस अधीक्षक वर्धा, श्री यशवंत सोळंके अप्पर पोलीस अधीक्षक वर्धा, श्री दिनेश कदम उपविभागीय पोलिस अधिकारी हिंगणघाट, संपत चव्हाण पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन हिंगणघाट यांचे मार्गदर्शनात गुन्हे प्रगटीकरण पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक अमोल लगड पो.हवा विवेक बनसोड , नापोकॉ पंकज घोडे, सुहास चांदोरे, प्रशांत वाटखेडे, उमेश लडके यांनी केली आहे

सचिन वाघे वर्धा

हिंगणघाट दि.३ जुलै दि.५ जुलैपासून मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये धनगर समाजाचा आरक्षणसंबंधी प्रश्न सभागृहात उपस्थित करावा या मागणीसाठी धनगर ऐक्य परिषदेच्यावतीने हिंगणघाट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार समिर कुणावार यांना निवेदन देण्यात आले.
धनगर समाज गेली ७० वर्षे आपली मागणी सरकार दरबारी मांडत आहे. परंतु सरकार त्यांच्या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहे. मात्र हिंगणघाट-समुद्रपुर मतदार संघातील धनगर समाज बांधवानी सरकारने जरी धनगर समाजांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले असले तरीही आ.कुणावार यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून धनगर समाजाच्या मागण्या अधिवेशनात उपस्थित
कराव्यात अशी विनंती धनगर समाज ऐक्य परिषदेच्यावतीने आमदार कुणावार यांना केली आहे.
सदर निवेदनावरती समन्वयक म्हणून गणेश उगे यांची स्वाक्षरी असून धनगर समाजाला एस.टी. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करावा.
आदिवासी समाजाप्रमाणे धनगर समाजाला सर्व सोईसवलती, योजना व मागील १ हजार कोटी व चालु आर्थिक वर्षाचे १ हजार कोटी असे एकूण २ हजार कोटी धनगर समाजासाठी त्वरीत उपलब्ध करुन घ्यावेत.
तसेच आमदार कुणावार यांचे निधीतुन किंव सहकार्यातुन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किंवा राजे यशवंतराव होळकर यांचे भव्य स्मारक तालुक्यामध्ये उभे करण्यात यावे,अशा मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
सदर मागण्याची आमदार कुणावार यांनी दखल घेतली असून धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती या गटात आरक्षण देण्यासंबंधी मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करण्याचे मान्य करीत इतर मागण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे.
सदर निवेदनावरती यादवराव तुराळे,वासुदेव पडवे,रमेश घोडे,कवडू शेळके,प्रविण घुरडे,अरविंद मुंगले इत्यादीच्या सह्या आहेत.

मारोड पंचायत समिती संग्रामपूर प्रकरणात येथील शाळेचे शौचालय लहानमुलांकडुन स्वच्छता प्रकरणी प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रीकल मिडीया बातम्या लागतात म्हणुन दिनांक:-३१/०५/२०२१ या एकाच दिवशी १) ग्रामसेवक २) मुख्याध्यापक ३)शिक्षक अश्या ३ जणांना तडकाफडकी निलंबित केले जाते !आणि एकीकडे शिक्षकांची “शिक्षकसेना संघटना” सिंहासारखी संघटीत होऊन मा.मुकाअ सोबत संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते ४०- ५० चे उपस्थित चर्चा करतात !
मुळात शाळा बंद असताना शिक्षक संघटन कसले काम बंद करणार होते
आणी कोरोना-१९ काळात सर्व ग्रामसेवक संवर्ग रात्रंदिवस काम करीत असताना ग्रामसेवकाला कामावर घेतले जात नाही. ग्रामसेवक संघटनेने ग्रामसेवक साठी काय केलं.
त्यांचा सविस्तर आढावा !
१) दि:-३१/०५/२१ तालुका संघटनेचे निवेदन निलंबन रद्द न केल्यास काम बंद इशारा आंदोलन चे निवेदन देणे!
२)दिं:-०३/०६/२१ जिल्हा संघटनेचे भविष्यात काम बंद आंदोलन करण्यात चे निवेदन देणे!
मा.उपमुकाअ (पं)भेट घेणे घेणे आणि त्यांनी सांगितले नुसार सद्या वातावरण गरम आहे .१महीना थांबुन जा, म्हणुन सहजपणे थांबतो अन् तिकडे सक्ती रजेवर पाठविलेले गविअ दिं:-१५/०६/२१ ला कामावर रूजु ,शिक्षक व मुख्याध्यापक दिं:-१८/०६/२१ कामावर परत .
अन् ग्रामसेवक ला निलंबित होऊन कालपर्यंत १ महीना १ दिवस पुर्ण झालेले असतांना सुध्दा निलंबन रद्द बाबत साधी फाईल सुध्दा टाकण्यात येत नाही !!!!

३)दिं:-०८/०६/२१ जिल्हा संघटनेचे निवेदन मधील मुद्दा क्रं.१० तीच मागणी.
४) जिल्हा संघटनेचे दिं:-२४/०६/२१ परत निलंबन रद्द करणेबाबत विनंती पत्र!
५) तालुका संघटना संग्रामपूर निलंबन दिं:-३०/०६/२१ पर्यंत रद्द न केल्यास दिं:-०२/०७/२१असहकार आंदोलन चे आता निवेदन देते !
तिकडे शिक्षकसेना सिंहगर्जना करीत एकाच निवेदनात हटकेच शिक्षकास कामावर घेतल्यास बांध्य पाडते.

यावल ( प्रतिनिधी )विकी वानखेडे

राज्यातील अनुसुचित जाती जमाती बोद्धांवर वाढते जातीय अन्याय अत्याचार ( अॅट्रोसिटी ) सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या भोंगळ कारभार, पदोन्नती आरक्षण तसेच विद्यार्थ्यांच्या समस्या व अन्य मागण्याबाबत ऑल इंडीया रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनच्या वतीने यावलचे तहसीलदार महेश पवार यांच्या माध्यमातुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे . दरम्यान ऑल इंडीया पॅंथर सेना रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनचे जिल्हा कार्याध्यक्ष भुषण साळुंखे यांनी दिलेल्या लिखीत निवेदनात म्हटले आहे की . महाराष्ट्र राज्यात मागील पाच वर्षात १४ हजार८१४ गुन्हे अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल करण्यात आले आहे . तर यातील १२ हजार८९१ अॅट्रॉसिटी गुन्हे अद्याप न्यायप्रतिक्षेत प्रलंबीत आहे . तर ७८१ गुन्हे पोलीस तपासकामी ६० दिवसांपासुन अधिक काळापासुन प्रलंबीत असल्याने या सर्व पोलीस तपासी अधिकाऱ्यांवर या कायद्याच्या सेक्शन ४ अनुसार कर्तव्यात कसुर कामी गुन्हा दाखल करावा . राज्यात सामाजीक न्याय व सहाय्य विभागाकडुन विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती करावी , अॅट्रॉसिटी पिडीतांवर दडपण आणण्यासाठी आरोपीतर्फ क्रॉस कम्पलेंटचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे . याबाबत योग्य ती दक्षता राज्य सरकार कडुन अथवा पोलीसांकडुन घेण्यात येत नाही . राज्यातील अनुसुचित जाती जमाती आयोग , राज्य पातळीवर व जिल्हापातळीवर दक्षता व नियंत्रण समिती राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यात असक्षम ठरले आहे . राज्यात अनुसुचित जाती जमातीसाठी चा पुर्ण वेळ आयोग तात्काळ नेमावा, तसेच प्रलंबीत तक्रारीबाबत तात्काळ कारवाई करावी व पिडीतांना न्याय मिळुन घावे . सन्२०२१ एप्रील अखेर पर्यंत केवळ ३६ पोलीसांच्या कार्यशाळा आयोजीत झालेल्या आहेत . पोलीसांच्या कार्यशाळा वाढवाव्यात तसेच जातीय सलोखा राखण्यात बाबत३४ बैठक एप्रील अखेर झालेल्या आहे याबाबतचे शासनाला गांर्भीय नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे . याशिवाय मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण , ओबीसी आरक्षण , मुस्लीम आरक्षण बाबत मुद्दा देखील या निवेदनाच्या माध्यमातुन उपस्थित केला असुन , यावेळी यावलचे तहसीलदार महेश पवार , पोलीस निरिक्षक सुधीर पाटील यांना दिलेल्या लिखित निवेदनावर ऑल इंडीया पँथर सेना रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनचे जळगाव जिल्हा कार्याध्यक्ष भुषण साळुंखे, सल्लागार संतोष तायडे , यावल तालुका उपाध्यक्ष रोहन निकम किनगाव , शहराध्यक्ष किरण भाऊ आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते .

सचिन वाघे वर्धा

हिंगणघाट
दिनांक:- 02-07-2021
सध्या परिस्थिती मध्ये एवढे मोठे संकटाचे दिवस असून राज्य सरकारने ग्रामपंचायत अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची विद्युत आणि गावातील स्ट्रीट लाईट चे कनेक्शन कापणे सुरू केलेले आहे. आधीच शेतकरी अडचणीत आहे , ग्रामपंचायती अडचणीत आहे अशा वेळेला सुलतानी वसुली ही महावितरण कंपनी करीत आहे आणि त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने जो जी.आर. काढलेला आहे की, 15 वित्त आयोगातून हे पैसे ग्रामपंचायतीने महावितरण ला भरावे हे चुकीचे आहे. कारण हा सर्व निधी आज पर्यंत ग्रामपंचायतचे विद्युत देयक आणि पाणी पुरवठ्याचे जे देयक असून यांचा हा निधी राज्य सरकारने तसेच जिल्हा परिषद ने भरलेला आहे. 15 वित्त आयोग हा केंद्र सरकारने गावातील विकासासाठी दिलेला निधी असून त्याच्या मधून हा निधी खर्च करणे हे अतिशय अन्यायकारक आहे. म्हणून राज्य शासनाने हे वीज कनेक्शन तोडणे तातडीने बंद करावे आणि ग्रामपंचायतीत असलेले जे थकीत वीज देयक आहे हे जिल्हा परिषद च्या आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरण्यात यावे. यासाठी सरकारने ग्राम पंचायतीला व नगरपरिषद ला निधी उपलब्ध करून द्यावा. आजपर्यंत त्या पद्धतीनेच हा निधी उपलब्ध झाला व त्याप्रमाणेच हे देयक अदा करण्यात येत होते.
सध्या कोरोना काळ असल्यामुळे ग्रामपंचायत ची सुद्धा वसुली स्थगित आहे आणि गेलेले वर्ष हे नापिकीचे असल्यामुळे सोयाबीन पूर्णपणे गेले असून कापूस सुद्धा पूर्णपणे गेलेला आहे आणि याची भरपाई सरकारने अजून पर्यंत शेतकऱ्यांना दिलीच नाही आणि या उलट ग्राम पंचायतची सुद्धा वसुली थकीत झालेली आहे. त्यामुळे सर्व ग्राम पंचायती हया अडचणीत आलेल्या आहे. म्हणून शासनाने ग्रामपंचायतीला मदत करावी जेणे करून जनतेला सोई सवलती मिळतील.
तरी हा अन्याय ताबडतोब थांबवावा अन्यथा सर्व सरपंच व जनता रस्त्यावर उतरून या विरोधात मोठे आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही व ग्रामीण जनतेच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण झाली असून हा अन्याय कारक असलेला जी.आर. राज्य सरकारने परत घ्यावा आणि या सर्व वीज तोडणीला तातडीने स्थगिती द्यावी असे आवाहन आमदार समीर कुणावार यांनी सदर पत्राद्वारे केले.