भगवंत ब्राम्हणवाडे तालुका प्रतिनिधी नांदगाव

रुग्णालयात १९वर्षे युवती गेले चार महिन्या पासुन परिचरीका
म्हणून कामावर कार्यरत होती पिडीतीच्या तक्रारीवरुण शुक्रवार
दिनांक १९/३/२०२१ला आरोपी डाँक्टराने पिडीत युवतीला नाईट
ड्युटी साठी थांबवून ठेवले होते व १९ मार्च्या मध्यरात्री बळजबरीने
रुग्णालयातील एका खोलीत त्या युवतीवर वारंवार बळजबरी अत्याचार आरोपी डाँक्टर करीत होते व दिनांक २०/३/२०२१ ला
सकाळी युवती आपल्या राहत्या घरी असतांना परत आरोपी डाँक्टराने फोन केला व म्हणाले कि तुझ्या नि माझा शाररीक संबधाचा मि व्हिडीओ काढला व तुजर पुन्हा आली नाहीतर मि तो व्हिडीओ अपलोड करून जीवे मारण्याची धमकी देवुन पुन्हा आरोपी डाँक्टराने पिडीतेवर अत्याचार केल्याची बुधवार दिनांक २४/ ३ /२०२१ ला उशिरा रात्री पिडीतीने आपल्यावर अत्याचार केल्याची घरच्यांना सांगितले व तसेच नांदगाव खंडेश्र्वर पोलिस ठाण्यात

तक्रार डाँक्टर आरोपी विरोधात दाखल केली आरोपीवर ठाणेदार गोपाल उबंरकर यांनी आरोपी वर
कलम ३७६,३७६ ( २ ) ५०६, ५०४ अँट्रासिटी अनन्वे गुन्हा दाखल केला असुन डाँ आरोपी शोयब सय्यद फरार
असुन उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुनम पाटिल यांच्या मार्गदर्शन खाली फरार आरोपीचा कसुन शोध तपास करीत आहे.

सचिन वाघे वर्धा

हिंगणघाट :- संयुक्त किसान मोर्चाचे नेतृत्वात देशातील 500 पेक्षा जास्त संघटना एकत्र येऊन दिल्लीच्या सीमेवर शांततामय मार्गाने केंद्र सरकारने केलेले जुलमी कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत आंदोलन करीत आहे. आत्तापर्यंतच्या या आंदोलनात जवळपास 300 हून अधिक शेतकरी हुतात्मे झालेले आहेत. या सरकारने फक्त शेतकऱ्यांचे विरोधातच कायदे केलेले आहे असे नाही तर देशातील 75 टक्के जनतेच्या आयुष्यावर दुष्परिणाम होतील असे विद्यार्थी, कामगार बेरोजगार, छोटे व्यापारी, मजदूर यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर कुटाराघात करणारे कायदे संसदेत मंजूर करून घेतलेले आहे. आता नव्याने पारित केलेले भारतीय जीवन बीमा (LIC) निर्गुंतवणूकि मुळे देशातील विमाधारक या निर्णयाने प्रभावित होणार आहे. संसदेतील पाशवि बहुमताच्या जोरावर हे सरकार जनहित विरोधी कायदे करीत आहे. याचा विरोध म्हणून देशातील विद्यार्थी ,कामगार ,मजदूर, कर्मचारी अशा सर्व संघटना एकत्र येऊन या सरकारचा विरोध करीत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने सार्वजनिक संपत्तीची विक्री करणारे जनविरोधी निर्णय घेतलेले आहे .पेट्रोल डिझेल गॅस सिलेंडरच्या झालेल्या प्रचंड दरवाढीने सर्वसामान्यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. नवीन कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगार देशोधडीला लागले आहेत. या सर्व बाबींना विरोध करण्याकरिता संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने दिनांक 26 मार्च 2021 रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात कोरोनाचा उद्रेक पाहता सरकारने जो टाळे बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता अगोदरच त्रस्त झालेली आहे. अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यापार बंद झालेले आहे .संयुक्त किसान मोर्चा च्या आंदोलनाला आज 120 दिवस पूर्ण होत असल्यामुळे भारत बंद चे आयोजन करण्यात आलेले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थितीचा व छोटे व्यापारी यांचा विचार केला असता किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ अडचणीत असलेले व्यापारी व छोटे दुकानदार व सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीकरिता दिनांक 26 मार्च रोजी भारत बंद मध्ये सहभागी असल्याचे या निवेदना मार्फत आम्ही जाहीर करत आहोत. संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या किमतीला कायद्याचे संरक्षण द्यावे म्हणजे किमान समर्थन मूल्य हा कायदा पारित करावा असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी हिंगणघाट यांचेमार्फत माननीय जिल्हाधिकारी वर्धा यांना देण्यात आले. यावेळी शेतकरी आंदोलक अनिल जवादे यांच्यासोबत सुधीर राऊत, महेश माकडे ,गोपाल मांडवकर, जयंत धोटे ,अजय मुळे, विलास भोमले, पप्पु मुंजेवार, आशिष हाडके, रवींद्र मेश्राम, धनंजय कोकाटे व अनेक शेतकरी पुत्र उपस्थित होते

यावल ( प्रतिनिधी) विकी वानखेडे

गेल्य पंचेचाळीस दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणारे विनाअनुदानित शिक्षक आपल्या कुटुंबासह आंदोलन करीत होते या आंदोलनाला यश आलेले आहे.राज्यामध्ये विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेण्यात आला मात्र यामध्ये सन 2014 या वर्षी उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी त्यांचे मूल्यांकन करून निधी वितरण करण्याचे ठरविण्यात आले होते परंतु सातत्याने या शाळांच्या विविध स्तरावर सारख्या तपासण्या करूनही शिक्षकांना हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहावे लागले होते, 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांना निधी वितरणाचा शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्यक होते परंतु मागील काळामध्ये कोरोना चे संकट महाराष्ट्रात आल्यामुळे शिक्षकांना मिळणारे तब्बल 18 महिन्याच्या वेतनात शासनाला कपात करावी लागली. व पुनश्च एकदा या शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षकांचे नशिबी आंदोलन आले मागील सत्तेचाळीस दिवसांपासून राज्यातील शिक्षक हा मुंबई येथील आझाद मैदानात संघर्ष करीत होता.विनावेतन राबणाऱ्या शिक्षकांनी मिळेल त्या साधनांनी मुंबई गाठली व खूप अतिशय चिवट अशा प्रकारचा लढा दिला. शेवटी शिक्षकांच्या या लढ्याची दखल प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून शासनाला घ्यावी लागली
महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अघोषित, घोषित अंशतःअनुदानित शाळांचा प्रश्न मिटावा यासाठी आजाद मैदान मुंबई येथे अघोषित शाळा घोषित व्हाव्यात. 20 टक्के 40 टक्के अनुदान मंजूर होऊन निधी वितरणाचा जीआर पारित करावा. प्रचलित अनुदानाचे सुत्र आणावे, इतर मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे 47 दिवसापासून आंदोलन सुरू होते.आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच आ.डॉ.सुधीर तांबे मंत्रालयामध्ये ठाण मांडून होते महसूलमंत्री ना.बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार शालेय शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ.नाना पटोले यांना सातत्याने भेटून प्रश्न किती गंभीर आहे, महत्त्वाचा आहे हा सोडवलाच पाहिजे. 66 हजार शिक्षकांच्या पोटापाण्याचा हा प्रश्न आहे. अभ्यास पूर्ण प्रश्नाची मांडणी केल्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आली परंतु निधी वितरणाचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला नव्हता अधिवेशन संपल्यानंतर देखील आ.डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभाग व वित्त विभागाचे अधिकारी यांच्याशी सातत्याने पाठपुरावा करून आज 20 टक्के व 20 टक्के घेत असलेल्या शाळांना पुढील 40% चा टप्प्याचा निधी वितारणाचा शासन निर्णय पारित झाला यासाठी जळगाव जिल्ह्यातून प्राध्यापक के पी पाटीलप्रा दीपक कुलकर्णी राज्यध्यक्ष,प्रा संतोष वाघ, राहुल कांबळे कर्तार ठाकूर,अनिल परदेशी,राज्यसचिव,प्रा सुधीर चौधरी सर डी आर पाटील,नाशिक विभाग अध्यक्ष गुलाब साळुंखे,एन डी पाटील,पराग पाटील,राजेंद्र साळुंखे,पी एन तायडे,महेंद्र बच्छाव,वर्षा कुलथे,आदि पदाधिकारी लढा देत होते.
जळगाव जिल्ह्यातील  वरिष्ठ शिक्षक प्राध्यापक सुनील गरुड सर शैलेश राणे सर  यांचेदेखील या विनाअनुदानित शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सातत्याचा पाठपुरावा सुरु होता. विनानुदानित शिक्षकांना मार्गदर्शन प्रा.सुनील गरुड सर शैलेश राणे यांचे सहकार्य मिळाले
प्रतिक्रिया
१) आ.डॉ.सुधीर तांबे यांनी सांगितले की, आपले काम अजून पूर्ण झालेले नाही अजून अघोषित शाळांचा प्रश्न आहे, तसेच पायाभूत वाढीव पदांचा प्रश्न आहे त्यासाठी देखील पाठपुरावा सुरू आहे व ते प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत आपला पाठपुरावा सातत्याने सुरू राहील असे आश्वासन दिले. आ.डॉ.सुधीर तांबे सदस्य, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य.
२)दिनांक 17 मार्च 2021 रोजी राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांसाठी निधी वितरणाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.त्यामुळे शासनाचे आभार मात्र प्रश्न अजूनही पूर्णता संपलेला नाहीये शासनाने 20 वर्ष विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना प्रचलित सूत्रानुसार लवकर पुढील टप्पे द्यावे.
प्रा.अनिल परदेशी राज्यसचिव महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटना

सचिन वाघे वर्धा

शहर व ग्रामीण मध्ये २७ मार्चपासून शनिवार रात्री पासून तर ३० मार्च मंगळवार सकाळी ८ वाजेपर्यंत टाळेबंदी लागू करण्यात आला वर्धा जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रकोप वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन जिल्हा अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी २७ मार्च शनिवार रात्री पासून तर मंगळवार ३० मार्च सकाळी ८ वाजेपर्यंत जिल्ह्यात टाळेबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. हिंगणघाट शहरात व तालुक्यात सुध्दा २७ मार्च शनिवार रात्री पासून तर मंगळवार ३० मार्च सकाळी ८ वाजेपर्यंत जिल्ह्यात ६० तासांची टाळेबंदी लागू राहणार आहे. या ६० तासाच्या टाळेबंदी मध्ये शहरात व तालुक्यातील गावात अतिआवश्य सेवा ,दवाखाने ,दवाई दुकाने सुरु राहणार आहे.या ६० तासाच्या टाळेबंदीच्या काळात नागरिकांनी प्रशासनाने सहकार्य करण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाकडून शहरातील व तालुक्यातील नागरिकांनी करण्यात आले आहे.