Waqf Research Bill:संग्रामपुर [ प्रतिनिधी ] संपुर्ण भारत भर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यांच्या आव्हाला प्रतिसाद देते वक्त संशोधन अधिनियम २०२५ च्या विरुद्ध बतती गुल आंदोलन या शांती पुर्ण विरोध आंदोलनात सहभाग घेण्याचा निर्णण घेतला

असुन त्यांचाच एक भाग म्हणुन मुसलीम पर्सनल लॉ बोर्डचे विदर्भ सचिव मौलवी महेमुद बेग यांच्या अध्यक्षतेखाली तर मौलवी सैय्यद अफसर , मौलवी शेख अनिस मौलवी शेख अफसर , मौलवी शेख ईरफान , मुफ्ती अ रहेमान, मदर्सा , जामा मस्जिद चे सचिव ईरफानोद्दीन काझी आदि मान्यवरांच्या उपस्थितीत जियाउल उलुमच्या सभागृहात बतती गुल आंदोलन संदर्भात नियोजीत बैठक संपन्न झाली.

यावेळी मुसलीम समुदायातील सर्व विविध धार्मिक संघटना तसेच सामाजीक संघटनानी केंन्द्र शासन प्रशासन सत्ताधारी यांचे लक्ष वेधण्यासाठी संपुर्ण तालुक्यात आज दि ३० एप्रिल रोजी रात्री ९ ते ९ :१५ फक्त १५ मिनीट बतती गुल आंदोलनात सहभागी होऊन आपले प्रतिष्ठाने दुकान घर येथील लाईट बंद करुन बतती गुल आंदोलन करणार आहेत बतती गुल आंदोलन दरम्यान वक्फ विधेयक रद्द करा अश्या गगणभेदी घोषणा देत काळा कायद्या रद्दची मागणी केली जाणार.

Bhendwal Ghatmandni / भेंडवळच्या घटमांडणीने लक्ष वेधले: युद्ध, पाऊस आणि राजकीय परिस्थितीचा अंदाज.

यावेळी मौलवी महेमुद बेग यांनी वक्फ संशोधन काळ्या कायद्या मार्गदर्शन करतांना सांगितले कि भारतीय संविधान प्रत्येक भारतीयाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क देते प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म पाळण्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे हा हक्क सार्वजनिक सुव्यवस्था नितिमत्ता व आरोग्य अधिन आहे वक्फ संशोधन विधेयकात ईतर धर्मिय सदस्यांचा समावेश केल्यामुळे मुसलीम समुदायाच्या धार्मिक स्वायत्तेवर परिणाम होऊ शकतो,

तसेच धार्मिक संस्थांना त्यांच्या धार्मिक बाबीचे व्यवस्थापन करण्याचा संपत्तीचा नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देते वक्फ बोर्ड हे मुसलीम धार्मिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करतात इतर धार्मिक सदस्यांचा समावेशामुळे या अधिकारात क्षस्तक्षेप हे विधेयक मुसलीम समुदायांच्या धार्मिक स्वायत्ततेवर अंकुश ठेवण्याचा प्रकार तसेच संविधान कलम २९ सांस्कृतिक शैक्षणीक हक्काचे संरक्षण अल्पसंख्याकांना त्यांची संस्कृती जपण्याचा अधिकार देतो वक्फ संपत्ती हि मुसलीम समुदायांच्या सांस्कृतीक व धार्मिक ओळखीचा भाग या मधील बदल काहिना या हक्कावर परिणाम करणारे आहे.

शैक्षणीक संस्था स्थापना व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते शैक्षणीक संस्था वक्फ आहेत त्यांच्यावर वक्फ संशोधन काळ्या कायद्यामुळे दुरगामी परिणाम होऊ शकतात उदा . हिंदु मंदिर ट्रस्ट मध्ये गैर सदस्यांना समाविष्ट करण्याची सक्ती नाही मंग वक्फ बोर्डावरच असे का धार्मिक स्वायत्ततेवर परिणाम होतो सदर काळा कायदा संविधानाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असुन केन्द्र शासनाने शेतकरी विरुद्ध काळा कायदा वापस घेऊन त्याच प्रमाणे वक्फ संशोधन विधेयक वापस घ्यावे जो पर्यत केन्द्र शासन सदर विधेयक परत घेत नाही.

Waqf Research Bill:अथवा रद्द करून वक्फ बोर्डचे अधिकार पुर्वरत बहाल करित नाही तो पर्यत शासन विरुध्द ऑल इंडिया मुसलीम पर्सनल लॉ बोर्डचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे अशी घोषणा वजा ईशारा मुसलीम पर्सनल लॉ बोर्डचे विदर्भ सचिव मौलवी महेमुद बेग यांनी शासनाला दिला यावेळी मौलवी शेख अनिस , शेख अफसर , ईरफानोद्दीन काझी यांचे मार्गदर्शपर समायोचित भाषणे झालीत यावेळी छोटे खानी कार्यक्रमाचे संचालन मुफ्ती शोहेब यांनी केले तर आभार मदर्सा जियाउल उलुम अध्यक्ष मौलवी सैय्यद अफसर यांनी केले