सचिन वाघे वर्धा
वर्धा दि.11.7.21दारूबंदी हटाव, वर्धा बचाव आंदोलनाची दुसरी बैठक आज दिनांक ११ जुलै २०२१ ला शासकीय विश्रामगृह, वर्धा येथे आयोजित करण्यात आली होती. मात्र,या संदर्भात औपचारिक परवानगी घेतली नसल्याचे कारण सांगून प्रशासनाने बैठक घेऊ देण्यास नकार दिला.
अखेर दारूबंदी हटाव समर्थकांनी शासकीय विश्रामगृहा शेजारी असलेल्या मोकळ्या जागेतच बैठक घेऊन कार्यक्रम संपन्न केला.
बैठकीला वर्धेकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. थेट चंद्रपुरहून देखील काही जणांनी हजेरी लावली. विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच सामान्य नागरिकदेखील बैठकीत सहभागी होते. सर्वांनी दारूबंदी हटविण्याच्या समर्थनात आपल्या तीव्र भावनांना मोकळी वाट करून दिली व आपले मनोगत व्यक्त केले.
दारूबंदीचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन अवघ्या ६ वर्षात चंद्रपुर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्यात आली. जे निकष त्याकरिता वापरण्यात आलेत, ते जसेच्या तसे मोठ्या प्रमाणात वर्धा जिल्ह्याला लागू होतात. मात्र, लोकआंदोलनाचा रेटा नसल्याने आणि महिला मते जातील ह्या भीतीने राजकीय नेते आणि पक्ष हयाविषयी जाहीर चर्चा करत नाहीत. जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिकांचा फसव्या दारूबंदीला विरोध आहे. वर्धेतील दारूबंदी हटविण्यास सर्वात मोठा विरोध पोलिसांचा आहे कारण त्याने त्यांच्या अर्थशास्त्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. दूसरा क्रमांक अवैध दारूविक्रेते आणि नंतरचा क्रमांक दारूबंदी हीच संसाराच्या अपयशाचे कारण समजणार्याो भ्रमित महिलांचा आहे. दारूबंदी हटल्याने दारू घरोघरी फुकटात पोहचवली जाणार नसून ज्याला हवी त्याला योग्य पैशात चांगल्या दर्जाची दारू प्यायला मिळणार आहे. विदर्भातीलच ३ जिल्ह्यात दारूबंदी लादून पश्चिम महाराष्ट्रीय नेत्यांनी विदर्भाचा आर्थिक विकास खुंटवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात द्राक्षापासून दारू निर्माण करून व विदेशात निर्यात करून तेथील जमीनदार शेतकरी श्रीमंत झालेत, मात्र वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपुर जिल्ह्यातील जंगलात विपुल प्रमाणात आढळणार्या् मोहफुलापासून दारूनिर्मितीवर शासनाने बंधन घालून मुख्यत्वे विदर्भातील आदिवासी बांधवांवर अन्याय केला आहे. अवैध दारूविक्री करणार्यांिना दारूबंदीने प्रचंड श्रीमंत बनविले असून त्या संपत्तीच्या आधारे त्यांनी राजकारणात मोठमोठी पदे बळकावण्याचा सपाटा लावल्याने लोकशाही व्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. दारूबंदीने जनमानसात पोलिसांची भ्रष्ट अशी प्रतिमा निर्माण केली असून त्यामुळे जनतेत पोलिसांचा आदर व धाक कमी झाला आहे. दारूबंदीने मोठे उद्योग जिल्ह्यात येण्यास कचरत असून त्यामुळे जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती बंद आहे. हलक्या दर्जाच्या, महाग दारूने असंख्य वर्धेकरांचा जीव घेतला असून अशी दारू पिणार्यां च्या आरोग्यावर त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा खर्च करावा लागत असल्याने महागाईच्या काळात मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
आंदोलनाचा प्रचार प्रसार गतीने व्हावा हयाकरिता समितीची स्थापना करण्यात आली. हयापुढील टप्प्यात तालुकानिहाय बैठका घेतल्या जाणार असून जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख लोकप्रतिंनिधीना हयासंबंधी निवेदन देऊन समर्थन मागण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या प्रस्तावित वर्धा जिल्हा दौर्या त त्यांची भेट घेऊन त्यांना देखील निवेदन सादर करण्यात येईल. दारूबंदी आंदोलनाचा कुणालाही व्याक्तिगत फायदा होऊ द्यायचा नसल्याने आंदोलनाचे नेतृत्व सामूहिक ठेवण्याचे ठरले. आंदोलन करणार्यां ना राजकारण करायचे नाही, मात्र वर्धा जिल्ह्यातून दारूबंदी हटविणे हा सर्व राजकीय नेते व पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा मुद्दा बनवायचा आहे. समितीच्या सदस्यांची नावे, संपर्क क्रमांक व पुढील वाटचाल लवकरच सार्वजनिक केली जातील. आंदोलनाला वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहू न शकणार्यांूनी मोठ्या प्रमाणात कॉल, मेसेज करून आंदोलकांचे मनोधैर्य उंचावले. पाठिंबा देणार्यांथचे आयोजकांनी आभार मानले आहेत. बैठकीला प्रामुख्याने सचिन म्हैसकर, राहुल करंडे, मनीष पुसाटे, अमित डांगे, श्यामभाऊ परसोडकर, सीतम मन्द्रेले, चन्द्रशेखर घाटे, राहुल पाटील, किरण पट्टेवार, राहुल ढोक, नितिन फुलझेले, आशीष ठाकरे, दिनेश लांडगे, सिद्धान्त कांबळे, नितिन यादव, रमेश हिराणी, सुशील साहुरकर, जितेंद्र झाडे, पवन काकडे, दिनेश वाणी, प्रवीण मुडे आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीदरम्यान सर्व कोरोंना नियमांचे पालन करण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली. पोलिसांनी देखील विशेष उपस्थिती दर्शवून बित्तंबातमी गोळा करण्याचे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले. हयापुढील काळात मोठ्या संख्येने समर्थकांच्या जुळण्याची शक्यता असल्याने दारूबंदी हटविण्याच्या मुद्द्याला मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेचे समर्थन मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
