अपात्रतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री शिंदे,शिवसेना सह त्यांच्यासोबतच्या सर्व 40 आमदारांना नोटीस जारी केली आहे., ( Supreme Court )

 

आमदार अपात्रतेप्रकरणी मोठी अपडेट, सुप्रीम कोर्टाची शिवसेना शिंदे गटाला नोटीस

Supreme Court: मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासोबतच्या सर्व 40 आमदारांना आता नोटीस जारी केली आहे.

तर सविस्तर असं यानंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्ठात त्यांचं म्हणणं काय आहे ही सर्व सादर करावं लागणार आहे.

तर आता सुप्रीम कोर्ट दोन्ही पक्ष कडून बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवायचं किंवा उच्च न्यायालयातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात ही विचार घ्यायचं? व त्यावर पुढच्या निर्णय घेईल.

अयोध्येवरून वापस येताना पीएम मोदींची मोठी घोषणा; आता एक कोटी नागरिकांसाठी ही खुशखबर आता होणार ‘ही’ योजना ( PM Modi )

तर आता याप्रकरणाची सुनावणी 15 दिवसानंतर होणार आहे, तर येणारी सुनावणी नेमकी कधी होईल हे अजून निश्चित झालेलं नाही.

पण आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना पात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात गेला.

मग काय तर ठाकरेंचे आमदार अपात्र न केल्यामुळे शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
तर आता या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाला हायकोर्टात का गेला नाहीत? असा प्रश्न विचारला, मग त्या त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हायकोर्टात गेलो तर आणखी वेळ जाईल, असं स्पष्टीकरण केले व सांगितलं.

तर आता यानंतर सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व 40 आमदारांना नोटीस पाठवली आहे.विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल
10 जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच असल्याचा निकाल दिला. तर आता हा निर्णय घेताना शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घेतल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितलं.

लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

आता तर शिवसेना शिंदे गटाची असल्यामुळे शिंदे गटाने निवडलेला भरत गोगवलेंचा व्हीपही विधानसभा अध्यक्षांनी
दिला.

Supreme Court: तर आता एकीकडे शिंदेंच्या आमदारांना पात्र ठरवत असतानाच विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही पात्र ठरवलं.
तर आता विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात शिंदे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

Leave a Comment