लोणार प्रतिनिधी सय्यद जहीर
दिव्यांगाच्या कल्यानार्थ समाज सेवि संस्थान मार्फत दिव्यांगाच्या विशेष निवासी शाळा, निवासी कर्मशाळा कार्यरत आहेत. यात दिव्यांग मुलांची वसतिगृहावर सर्व प्रकारची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी हि वसतिगृह अधीक्षक / गृहपाल यांची असते यात 24 तास त्यांना शाळा स्तरावर मुख्यालयी हजर राहणे व आपल्या सामान्य मुलांपेक्षा या विशेष मुलांची काळजी घ्यावी लागते. असे करित असतांना या वसतिगृह अधीक्षक व गृहपाल यांनी शासनाकडे जेव्हा आम्ही विशेष पदवीका धारक आहोत तसेच आम्हच्या जबाबदारी चा कालावधी व जोखीम याच शाळेत कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने विशेष शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतन श्रेणीनुसार वेतन मिळावे याची मागणी होऊ लागली. अनेक वेळा दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे मार्फत वसतिगृह अधीक्षक व गृहपाल या पदाची वेतन श्रेणी सुधारणा करणे योग्य आहे.
जलजीवन मिशनमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यास त्याची जागा दाखवून देऊ डॉ. गोपाल बछिरे(lonarnews )
असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. परंतु वेळोवेळी पाठविलेल्या अहवाल त्रोतक स्वरूपाचे असल्याने परिपूर्ण प्रस्ताव वेतन त्रुटी निवारन समिती 2024 अन्वये गठीत समितीने पाठवावा असे दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी मा. उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानव्ये सादर करावयाच्या पत्रात नमूद केले.
सदर अहवाल पाठविण्यास दिरंगाई चीं परिसिमा ओलांडून झाल्यानंतर पण अहवाल शासनास प्राप्त होतं नसल्याने वेळोवेळी शासन स्तरावरून एकूण 12 स्मरण पत्र आयुक्त दिव्यांग कल्याण पुणे यांना या प्रकरणी देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थिती मध्ये या कार्यरत वसतिगृह अधीक्षक व गृहपाल यांनी आपल्याला न्याय मिळावा व त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल तात्काळ शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा याकरिता मा. राज्यमंत्री ऍड. आशिष जयस्वाल यांच्याकडे मागणी धरून लावली त्यांनी पण या विषयावर सतत पाठपुरवठा केल्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनां दप्ततर दिरंगाई करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कार्यवाही व्हावी या करिता मा. मुख्यसचिव महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र दिले. तसेच या प्रकरणी श्रीमती संगीता डावखरे सहाय्यक आयुक्त तथा अतिरिक्त कार्यभार
उपायुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालंय पुणे यांनी मिळालेल्या अतिरिक्त कार्यभार चे सोने करत तसेच गठीत त्रुटी निवारण समिती अध्यक्ष असल्या कारणाने कोणत्याही समिती सदस्यांचे मत विचारात न घेता व अहवालावर स्वाक्षरी न घेता आपली मनमानी करत अहवाल आयुक्त दिव्यांग कल्याण यांची साथ घेत शासनाकडे पाठविला. हा अहवाल पाठवितांनी सामान्य मुलांच्या विविध विभागाच्या वसतिगृहावर काम करणाऱ्या अधीक्षकांपेक्षा दिव्यांग शाळेतील अधीक्षकांची जबाबदारी कामे कमी आहेत असे स्पष्टीकरण करून अहवाल असकारात्मक पाठविला.
मग काय? खरंच दिव्यांग शाळेतील वसतिगृहावर कार्यरत अधीक्षक व गृहपाल यांच्या जबाबदारी कमी? असा प्रश्न पडला… कदाचित श्रीमती डावखरं वेगळ्या विचारांनी ग्रस्त असेल त्यामुळे दिव्यांग मुलांची तुलना सामान्य मुलांप्रमाणे केली.?
सामान्य मुले अनेक कार्य स्वतः करतात तर दिव्यांग मुलांना हे करता येत नाही.. यावर जास्त सांगायचे झाले तर ज्या घरात दिव्यांग मुलं जन्माला येते त्या घरात किती मुलांचा सांभाळ करण्याच्या अडचणी येतात हे जावे त्यांच्या वंसा तेव्हाच कळे…! यावरून समजविणे चुकीचे होणार नाही. मुळात जर
दिव्यांग शाळाची आवश्यकता नसती तर एवढ्या कमी शाळांकरिता स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण आयुक्तालंय वं त्यात श्रीमती डावखर यांच्या सारख्या अधिकारी यांना पण शिक्षण विभागात जेवढ्या शाळा आहेत तेवढ्या शाळा दिव्यांग कल्याण ला नसल्यामुळे यांची राज्यस्तरावर जबाबदारी कमी आहे.
त्यामुळे यांचा बेसिक इतर सहाय्यक आयुक्त च्या तुलनेत कमी व्हावा हे उचित होईल अशी दिव्यांग शाळा वसतिगृह अधीक्षक व कार्यरत गृहपाल यांची धारणा आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण विभाग वेगळं करून काहीही तिर मारलेला नसून या विभागाची प्रगती व विस्तारिकरणं करण्यात अशाच लालची वं सूडबुद्धीने काम करणाऱ्या लोकांमुळे राज्यात खालच्या स्तराला नेवून ठेवलेले आहे.
या विभागाला स्वतंत्र मंत्री वं राज्यमंत्री पण नाही अनेक वर्षांपासून या विभागाला मुख्यमंत्री महोदय स्वतःकडे ठेवतात या विभागाला न्याय देण्यासाठी वं अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने सतत पत्रव्यवहार हा कचऱ्याच्या ढीगाऱ्यात पडलेला दिसतो… मग न्याय कसे मिळणार…
महाराष्ट्र राज्य दिव्याग शाळा / कर्मशाळा संलग्न वसतिगृह अधिक्षक महासंघ.प्रवीण अवसरमोल महाराष्ट्र राज्य अपंग शाळा कर्मशाळा व अधीक्षक संघटना जिल्हा प्रतिनिधी..
