सोनाळा ( प्रतिनिधी )ग्रामपंचायत सोनाळा येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणारी ग्रामसभा दिनांक २० ऑगस्ट रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, निश्चित केलेल्या दिवशीही ग्रामसभा न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामसभा तातडीने घेण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

यासंदर्भात ग्रामस्थांच्या वतीने ग्रामपंचायत सोनाळा येथील सरपंच यांना निवेदन देण्यात आले असून, 8 दिवसात ग्रामसभा घेण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामसभा ही गावातील विकासकामे, विविध समस्या, शासकीय योजना तसेच ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ असल्याने तिचे आयोजन वेळेत होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच ग्रामसभेची अधिकृत नोटीस, अजेंडा आणि आवश्यक पूर्वसूचना ग्रामस्थांना देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ग्रामसभा वारंवार रखडल्याने ग्रामस्थांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

8 दिवसात ग्रामसभा घेण्यात आली नाही, तर ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या विरोधात ‘ताल ठोक’ आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. आंदोलन शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने करण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामसभा न झाल्यास ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन तसेच पुढील तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाने या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन 8 दिवसात ग्रामसभा आयोजित करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. प्रतिक्रिया :
सोनाळा ग्रामपंचायत अंतर्गत अद्याप १५ ऑगस्टची ग्रामसभा घेण्यात आलेली नाही.

Ravikanttupakar/मंत्र्यांचे बंगले आणि गाड्या लिलाव आंदोलन; रविकांत तुपकरांसह शेतकऱ्यांना अटक! नियमित कर्जदारांना २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान आणि वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या कक्षेत घेण्याची मागणी

ग्रामसभा ही गावातील विकासकामे व नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासक व ग्रामसेवक यांनी तत्काळ ग्रामसभा आयोजित करावी.ग्रामस्थांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

Grampanchayatnews/ग्रामसभा तातडीने न घेतल्यास ग्रामस्थांच्या वतीने ‘कुलूप ठोको’ आंदोलन करण्यात येईल. सतीश व्ही. वानखडे, सामाजिक कार्यकर्ते, सोनाळा

बुलढाणा | प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईत करण्यात आलेल्या आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप आले. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफीच्या कक्षेत समावेश करण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनादरम्यान सरकारचा निषेध करत मंत्र्यांचे बंगले आणि सरकारी गाड्यांचा लिलाव करण्याचा इशारा देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
आंदोलनासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांनी हातात विविध मागण्यांचे फलक घेत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. “२०१९ पूर्वीच्या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या” तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत द्यावी, अशा मागण्या फलकांवर करण्यात आल्या. Farmernews

दरम्यान, आंदोलनाचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली. येलो गेट पोलीस ठाणे, मुंबई येथे रविकांत तुपकर यांच्यासह अक्षय पाटील आणि शेकडो शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आंदोलनाच्या ठिकाणाहून समोर आली.

शेतकऱ्यांचा सवाल — नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन कधी?

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयांमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. संकटाच्या काळातही कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने प्रोत्साहनपर २ लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच काही शेतकरी मागील कर्जमाफीच्या निकषांमुळे लाभापासून वंचित राहिले आहेत. अशा शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश करून त्यांना दिलासा देण्याची मागणीही करण्यात आली.

सरकारने मागण्या गांभीर्याने घ्याव्यात शेतकऱ्यांच्या मागण्या केवळ आश्वासनांपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

मुंबईतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. रविकांत तुपकर, अक्षय पाटील यांच्यासह शेतकऱ्यांना येलो गेट पोलीस ठाण्यात नेण्यात आल्याने आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.

Farmernews/शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न, नियमित कर्जदारांना २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान आणि वंचित शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीमध्ये समावेश — या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

#RavikantTupkar #AkshayPatil #FarmerProtest #FarmersProtest #ShetkariAndolan #KarjMafi #KisanAndolan #FarmerLoanWaiver #MaharashtraFarmers #MumbaiProtest #YellowGatePoliceStation #Shetkari #Kisan #MaharashtraNews #MumbaiNews #SuryaMarathiNews #शेतकरीआंदोलन #कर्जमाफी #रविकांततुपकर #मुंबईआंदोलन #शेतकरी #सूर्यामराठीन्यूज

मुंबई | प्रतिनिधी

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDAच्या ज्युनियर इंजिनिअर भरती परीक्षेच्या निकालावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. निकालातील काही बाबींवर उमेदवारांकडून आक्षेप नोंदवले जात असून, परीक्षा प्रक्रियेत काही अनियमितता झाली का, याची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या प्रकरणाकडे लक्ष वेधलं आहे. अनेक परीक्षार्थींनी MMRDA JE भरती परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत आपल्याशी संपर्क साधल्याचा दावा दिपके यांनी केला आहे.
नेमका आरोप काय?

उमेदवारांकडून करण्यात येत असलेल्या दाव्यानुसार, इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये अपेक्षित कामगिरी न करणारे काही उमेदवार MMRDA JE परीक्षेत थेट उच्च गुण मिळवून टॉपर्सच्या यादीत आल्याचे सांगितले जात आहे.
यासोबतच निकालातील अनेक टॉपर्स एकाच परीक्षा केंद्रातील असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

जर हे दावे चुकीचे असतील तर त्यामागचं सत्य काय? आणि जर निकालामध्ये खरोखरच काही अनियमितता झाली असेल, तर त्याची व्याप्ती किती आहे? या प्रश्नांची उत्तरं आता अधिकृत तपासणीतूनच समोर येऊ शकतात.104 जागांसाठी परीक्षा MMRDA JE भरती 2026 अंतर्गत विविध अभियांत्रिकी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. उपलब्ध माहितीनुसार या भरती प्रक्रियेत 104 पदांचा समावेश होता.

ही परीक्षा 11 आणि 12 मे 2026 रोजी ऑनलाइन CBT पद्धतीने घेण्यात आली. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 2026 रोजी निकाल जाहीर झाल्याची माहिती आहे.
निकाल समोर आल्यानंतर काही उमेदवारांनी गुणांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

190 पेक्षा जास्त गुणांचा दावा काही उमेदवारांना 190 पेक्षा अधिक गुण मिळाल्याची चर्चा सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी काही उमेदवार पहिल्यांदाच स्पर्धा परीक्षा देत असल्याचेही दावे सोशल मीडियावर आणि उमेदवारांकडून केले जात आहेत.मात्र, या सर्व दाव्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.

त्यामुळे या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे — दाव्यांची सत्यता तपासणे.
CBT परीक्षेचा डिजिटल डेटा महत्त्वाचा
MMRDA JE परीक्षा ऑनलाइन CBT पद्धतीने झाल्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित डिजिटल नोंदी उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.

यामध्ये उमेदवाराची परीक्षा सुरू झाल्याची वेळ, प्रश्न सोडवण्याची पद्धत, उत्तर नोंदी, लॉगिन आणि परीक्षा केंद्राशी संबंधित डिजिटल माहिती यांसारख्या बाबी तपासल्या जाऊ शकतात.

त्यामुळे जर अधिकृत चौकशी करण्यात आली, तर परीक्षा केंद्रनिहाय निकाल, उमेदवारांची मागील परीक्षांमधील कामगिरी, गुणांमधील असामान्य वाढ आणि उपलब्ध डिजिटल डेटा यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरू शकते.

विद्यार्थ्यांचा मोठा सवाल सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी हजारो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. अनेक विद्यार्थी आर्थिक आणि कौटुंबिक अडचणींचा सामना करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात.

अशा परिस्थितीत एखाद्या भरती परीक्षेच्या निकालाबाबत शंका निर्माण झाली, तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या विश्वासावर होतो.
त्यामुळे उमेदवारांची मागणी आहे की, आरोप खरे आहेत की चुकीचे, हे स्पष्ट करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता ठेवण्यात यावी.

आता MMRDA काय भूमिका घेणार?
अभिजीत दिपके यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

आता या आरोपांवर MMRDA आणि संबंधित परीक्षा यंत्रणा काय भूमिका घेतात? चौकशी समिती नेमली जाते का? परीक्षा केंद्रनिहाय निकाल आणि डिजिटल डेटाची तपासणी केली जाते का? याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

सध्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे परीक्षा घोटाळा झाला असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. मात्र, निकालाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असल्याने या दाव्यांची अधिकृत आणि पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे आहे.कारण प्रश्न केवळ काही उमेदवारांच्या निकालाचा नाही…

प्रश्न आहे तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, त्यांच्या भवितव्याचा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेवरील विश्वासाचा.

MMRDA JE भरतीतील या कथित अनियमिततेमागचं सत्य चौकशीतून समोर येणार का?
याकडे आता संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा विश्वाचं लक्ष लागलं आहे.

संपादक : अनिलसिंग चव्हाण

बुलडाणा | सिंदखेडराजा : बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथील राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या स्मारकाच्या विकासाला आता मोठी चालना मिळणार आहे. नगरविकास विभागाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून स्मारकासाठी आणखी ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. स्मारकाच्या कामाला गती देऊन ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.jijaumata

सिंदखेडराजा ही राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांची जन्मभूमी असल्याने या स्थळाला ऐतिहासिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. येथे उभारण्यात येणारे जिजाऊ स्मारक आणि जिजाऊसृष्टी हे परिसराच्या पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प मानले जात आहेत.

२०२४ मध्ये ५० कोटींची घोषणा

सिंदखेडराजा परिसरातील जिजाऊसृष्टी आणि स्मारकाच्या विकासासाठी यापूर्वी २०२४ मध्ये ५० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. या निधीतून सिंदखेडराजा शहरालगत असलेल्या जिजाऊसृष्टीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत या कामासाठी सुमारे २७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असून, प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.sindkhedraja

मात्र शहरातील लखुजी जाधव यांच्या ऐतिहासिक वाड्यातील प्रत्यक्ष राजमाता जिजाऊ स्मारकाच्या कामाला वेग देण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता होती. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता आणखी ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्मारकासोबत रस्ते आणि सुविधांचाही विकास
नवीन निधीतून केवळ स्मारकाचे बांधकामच नव्हे, तर स्मारक परिसरातील रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि आजूबाजूच्या आवश्यक सोयी-सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे सिंदखेडराजाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी सुविधा अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.

स्थानिक नगरपालिकेकडून या विकासकामांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येणार असून, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कामांना गती देण्यात येणार आहे. स्मारकाचे काम वेळेत पूर्ण करून सिंदखेडराजाला महत्त्वाचे ऐतिहासिक व पर्यटनस्थळ म्हणून अधिक विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

ऐतिहासिक वारशाला मिळणार नवी ओळख
राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या जन्मभूमीचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासोबतच या परिसराचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी स्मारक प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. अतिरिक्त ५० कोटींच्या निधीमुळे रखडलेल्या अथवा प्रलंबित कामांना गती मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक नागरिक आणि इतिहासप्रेमींमध्येही या निर्णयामुळे समाधान व्यक्त होत आहे.

या बैठकीस मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार रोहित पवार, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार सुनील भुसारा तसेच माजी आमदार शशिकांत खेडेकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांच्या स्मृती आणि ऐतिहासिक वारशाला साजेसे भव्य स्मारक उभारून सिंदखेडराजाच्या पर्यटन विकासाला नवी दिशा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.