इस्माईल शेख बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी
Ration card | शेगाव तहसीलदारमार्फतमा.जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद आहे की अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक महासंघ, पुणे नुसार ” ऑल इंडिया फेयर प्राईज शॉप डीलर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली” या देशपातळीवरील
संघटनेच्या वतीने रास्त भाव दुकानदारांच्या विविध न्याय हक्क मागण्यासाठी १ जानेवारी २०२४
पासून संपूर्ण देशभरात अनिश्चित काळासाठी “रेशन बंद आंदोलन तसेच मंगळवार, दिनांक १६
जानेवारी २०२४ रोजी नवी दिल्ली, येथे संसद भवनावर देशभरातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भव्य मोर्चा आणि संसदेला घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याबाबत महासंघाने शासनाला या आधीच कळविलेले आहे.
असे असूनही सार्वजनिक वितरण प्रणालीची सर्वात शेवटची कडी असणाऱ्या राज्यातील सर्व ५३ हजार रास्त भाव दुकानदारांच्या प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन पूर्णपणे उदासीन असल्याचे जाणवते. महासंघाने
दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन शासनामार्फत दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ रोजी मा. सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली हिवाळी अधिवेशन काळात नागपूर, येथे महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली असली तरीही त्यामध्ये फक्त आश्वासन देण्यापलीकडे कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
https://www.suryamarathinews.com/lpg-price/
त्यामुळे महासंघाच्या वतीने नाईलाजास्तव ” ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली या देशपातळीवरील संघटनेने दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून अनिश्चित काळासाठी पुकारलेल्या “रेशन बंद” आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आंदोलन काळात स्वस्त धान्य दुकानदार कोणत्याही प्रकारे धान्याची उचल व वितरण करणार नाहीत, परिणामी राज्यातील NFSA पात्र शिधापत्रिकाधारक अन्नधान्यापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची असेल, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
तथापि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नयेत अशी महासंघाची भूमिका आहे. याकरिता महासंघाच्या वतीने आम्ही राज्य शासनाकडे पुन्हा एकदा विनंती करू इच्छितो की,
दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ च्या बैठकीमध्ये हिवाळी अधिवेशन कालीन कामकाजातील व्यस्ततेमुळे रास्त भाव दुकानदारांच्या समस्यांवर समाधान निघू शकलेले नव्हते, तरी पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानदारांच्या
प्रलंबित प्रश्नांवर व धान्य वितरणामध्ये येणाऱ्या दैनंदिन अडीअडचणींची सोडवणूक करण्याबाबत.
सकारात्मक समाधान उपलब्ध होण्याकरिता मंत्रालय, मुंबई येथे आपल्या अध्यक्षतेखाली महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकआयोजित करण्यात यावी,
ज्यायोगे महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटीकरिता आपला अमूल्य वेळ देऊन आम्हाला उपकृत करावे आणि राज्यामध्ये “रेशन बंद” आंदोलनामुळे लाभार्थ्यांची होणारी गैरसोय होऊनये याची दखल घ्यावी असे निवेदनात नमुद आहे.
Ration card | निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष डि. एन. पाटील, जनरल सेक्रेटरि चंद्रकांत यादव, जेष्ठ उपाध्यक्ष, राजेश अंबुसकर यांच्यासह तालुक्यातील सर्व रास्त भाव दुकानदारांच्या सह्या असून निवेदनाच्या प्रती मा. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याकडे माहितीस्तवव आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे.
