सचिन वाघे वर्धा
दि.19 जुलै
दारू बंदी हटाव वर्धा जिल्हा समितीचे आमदारांना साकडे दारूविक्री आणि अर्थव्यवस्था यांचा थेट संबंध आहे. मद्यप्राशन ही पूर्वापार चालत आलेली मनुष्याच्या इतर क्रियाकलापांसारखी एक नैसर्गिक व सामान्य क्रिया आहे. मात्र,48 वर्षांपूर्वी गांधी जिल्हा असण्याच्या सबबीखाली वर्धा जिल्ह्यात अनैसर्गिक दारूबंदी करण्यात आली. त्यामुळे, वर्धेकरांचे दारू पिणे बंद झाले नसून उलट दारूचे अनावश्यक आकर्षण जनतेत निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात दारूनिर्मिती आणि विक्री सुरू असून ह्या अवैध दारूनिर्मिती आणि विक्रीमुळे काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था आपल्या जिल्ह्यात विकसित झाली आहे. सामान्य, गोरगरीब लोकांना हलक्या दर्जाची, नकली व महाग दारू प्यावी लागत असून त्यामुळे लाखो लोकांच्या आरोग्याचा व त्यावरील महागड्या उपचारांचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. विषारी दारूमुळे शेकडो मृत्यू झाले असून मृतांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांचे जीवन उध्वस्त झाले आहे.
एकाच देशात, एकाच राज्यात विविध राज्य किंवा जिल्ह्यांना वेगळा न्याय लावणे भारतीय राज्यघटनेशी पूर्णतः विसंगत आहे. जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 तिथे रद्द झाले असले तरी वर्धा जिल्ह्यात ते दारूबंदीच्या रूपाने अप्रत्यक्षपणे लागू आहे. दारूबंदीने जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे खुंटला असून 10 वर्षाची 1 पिढी मानल्यास गेल्या 5 पिढ्या दारूबंदीने बरबाद केल्या आहेत. पोलिसदलाचे गुन्हेगारीकरण व पोलिसांची भ्रष्टाचारी अशी प्रतिमा दारूबंदीने निर्माण केली असून पोलिस दलाला पूर्वीची प्रतिष्ठा व दरारा प्राप्त करून देण्यासाठी देखील दारूबंदी हटविणे आवश्यक आहे.
अवैध दारूविक्रीच्या धंद्यात मोठे माफिया उतरले असून ह्या धंद्यातून त्यांनी प्रचंड माया गोळा केली असून ह्या काळ्या पैशाच्या बळावर त्यांनी राजकारणात उतरून लोकप्रतिनिधीची मोठमोठी पदे बळकावली आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून असे अवैध धंदे करणारे, गुन्हेगार, चारित्र्यहीन लोक प्रस्थापित होऊ पाहत असल्याने देशाच्या लोकशाही रचनेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अवैध दारूच्या आधारे येथे इतर अवैध व्यवसाय देखील फोफावले असून सामान्य नागरिकांचे ह्या नव्या व्यवस्थेद्वारे प्रचंड शोषण केले जात आहे.
थोडक्यात, दारूबंदी अनैसर्गिक अव्यवहार्य आहे आणि ती त्वरित जिल्ह्यातून उठवून येथील जनतेचे जीवन सुसह्य करण्याची तातडीची गरज आज आहे. गांधीजी केवळ वर्धा जिल्ह्याचे नव्हे, तर देशाचे राष्ट्रपिता मानले जातात आणि म्हणून त्यांच्या बहाण्याने केवळ एका जिल्ह्यात दारूबंदी लावणे म्हणजे त्यांच्या कर्तुत्वाला संकुचितपणा आणणे आहे. संपूर्ण देशात दारूबंदी नसेल तर वर्धा जिल्ह्यात ती लावणे देखील महापुरुषांना कमीपणा आणणारे आहे आणि वर्धेकरांवर अत्याचार करणारे आहे. त्यामुळे, वर्धा जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याविषयी आपण विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करावा तसेच मा. मुख्यमंत्र्यांशी व इतर संबंधित सर्व व्यक्ती व संस्थांशी संपर्क साधून दारूबंदी उठविण्याकरिता प्रयत्न करावेत व वर्धेकर जनतेला न्याय मिळवून द्यावा अशा आशयाचे निवेदन “दारूबंदी हटाव, वर्धा बचाव आंदोलन समिती”ने वर्धेचे आमदार श्री. पंकज भोयर यांची जिल्हा विश्रामगृहात भेट देऊन दिल. ह्या संदर्भात आमदारांनी समितीचे म्हणणे ऐकून घेतले व शक्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
शिष्टमंडळात श्री सचिन म्हैसकर, श्री राहुल करंडे, श्री मनीष पुसाटे, श्री किरण पट्टेवार, श्री प्रफुल येसनकर, श्री सिद्धान्त कांबळे, श्री करण गेडाम इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. दारूबंदी हटविण्याच्या चळवळीत सर्व वर्धेकरांनी सामील होण्याचे आवाहन दारूबंदी हटाव समितीने केले आहे.
