Home Blog

CBI: डिजिटल अटक फसवणुकीविरोधात सीबीआयने मोठी कारवाई केली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) देशभरात वाढणाऱ्या डिजिटल सायबर फसवणुकीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. या फसवणुकीशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये एजन्सीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. या फसवणूक नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये छापेही टाकण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, १४० हून अधिक आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, ४९ हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड म्हणजे काय?

डिजिटल अटक हा एक प्रकारचा ऑनलाइन घोटाळा आहे. यामध्ये, गुन्हेगार सीबीआय, ईडी, पोलीस किंवा आरबीआयचे अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांना फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करतात. ते पोलिसांचा बनावट गणवेश घालून आणि सरकारी कार्यालयासारखे वातावरण तयार करून लोकांना घाबरवतात.हे घोटाळेबाज पीडितांना सांगतात की त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग किंवा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर ते अटकेची धमकी देऊन पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकतात. तथापि, भारतात डिजिटल अटकेसाठी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया नाही.

१६ राज्यांमध्ये सीबीआयचे छापे

सीबीआयने डिजिटल फसवणुकीविरोधात 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' ही मोहीम सुरू केली. १६ राज्यांमधील ८० हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात आली. या तपासात २०० हून अधिक सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांशी संबंधित नेटवर्क उघडकीस आले.मोबाईल फोन, सिम कार्ड, लॅपटॉप, बँकेची कागदपत्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नोंदी जप्त करण्यात आल्या. तपास यंत्रणेनुसार, फसवणुकीतून मिळालेला पैसा त्याचा खरा स्रोत लपवण्यासाठी अनेक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला होता.

८० कोटी रुपयांचे व्यवहार उघडकीस आले.

सीबीआयच्या तपासात एका प्रकरणात २३८ पीडित आणि ६७ बँक खाती उघडकीस आली. या खात्यांमार्फत अंदाजे ८० कोटी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले होते. फसवणुकीचा निधी गोळा करण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जाणारी बँक खातीदेखील तपासात उघडकीस आली.

२०२६ मध्ये २१,९०० हून अधिक तक्रारी

डिजिटल फसवणुकीचा धोका कायम आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत देशभरात २१,९०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या. या प्रकरणांमध्ये लोकांचे ६४७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले.

सर्वोच्च न्यायालयदेखील लक्ष ठेवून आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अटक फसवणुकीला एक गंभीर समस्या म्हणून मान्यता दिली असून, त्यावर लक्षही ठेवत आहे. बँक खात्यांमार्फत होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि संशयास्पद खाती ओळखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला आहे. तसेच, सायबर गुन्हेगारीच्या तक्रारींसाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे आणि पीडितांना त्यांच्या पैशांची परतफेड करण्याचे आवाहनही केले आहे.

फसवणूक टाळण्यासाठी ही खबरदारी घ्या.

व्हिडिओ कॉलवर स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी म्हणून ओळख करून देणाऱ्या अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका.

कोणतीही सरकारी यंत्रणा तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर डिजिटल पद्धतीने अटक करू शकत नाही.

कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीसोबत ओटीपी, बँकेचा तपशील किंवा पासवर्ड शेअर करू नका.

जे तुम्हाला पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी धमकावतात त्यांच्यापासून सावध रहा.

सायबर फसवणूक झाल्यास, तात्काळ १९३० हेल्पलाइनवर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा.

सीबीआयचा तपास सुरू आहे. ही संस्था डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करत असून, या फसवणूक नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या इतर व्यक्तींना ओळखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Tata Motors: टाटा-इव्हेकोने मोठी भागीदारी केली

नवी दिल्ली : भारतीय वाहन कंपनी टाटा मोटर्स आणि इटालियन वाहन निर्माता कंपनी इव्हेको ग्रुप यांनी एक संयुक्त उपक्रम सुरू केला आहे. या भागीदारीतून जगातील चौथी सर्वात मोठी व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनी निर्माण झाली आहे. ही नवीन कंपनी अंदाजे २१ अब्ज युरो, म्हणजेच सुमारे २.२८ लाख कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळवेल अशी अपेक्षा आहे.

१३० हून अधिक देशांमध्ये व्यवसाय केला जाईल.

टाटा मोटर्स आणि आयव्हेको यांच्या संयुक्त कंपनीचे अस्तित्व १३० हून अधिक देशांमध्ये असेल. यात २७ उत्पादन प्रकल्प आणि २५ संशोधन व विकास (R&D) केंद्रे असतील. याव्यतिरिक्त, कंपनीकडे ९,३०० हून अधिक विक्री आणि सेवा केंद्रे आणि ७०,००० हून अधिक कर्मचारी असतील.दोन्ही कंपन्यांची ताकद एकत्र केल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसायाचा विस्तार करण्यास मदत होईल. टाटा मोटर्सचे भारतात आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये मजबूत अस्तित्व आहे, तर आयव्हेकोचे युरोप आणि अमेरिकेत मजबूत अस्तित्व आहे.

आयव्हेको ट्रक भारतात तयार केले जाऊ शकतात.

टाटा मोटर्स भारतात निवडक इव्हेको ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांची जुळणी (असेंब्ली) करण्याची तयारी करत आहे. सुरुवातीला, या वाहनांचे काही भाग आयात करून भारतात जोडले जाऊ शकतात.टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या मते, काही इव्हेको वाहने भारतीय बाजारपेठेसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. कंपनी त्यांना भारतीय बाजारपेठेनुसार हळूहळू अनुकूल बनवण्याचे काम करेल. याव्यतिरिक्त, बॅटरी, इंजिन आणि इतर आवश्यक घटकांच्या उत्पादनाची शक्यता देखील तपासली जात आहे.

३.४ अब्ज युरोमध्ये हिस्सेदारी खरेदी

टाटा मोटर्सने आयव्हेको ग्रुपमधील ८९.४२ टक्के हिस्सा अंदाजे ३.४ अब्ज युरोमध्ये विकत घेतला आहे. या व्यवहारामुळे आयव्हेको ही टाटा मोटर्सची अप्रत्यक्ष उपकंपनी बनली आहे.तथापि, आयव्हेकोचे मुख्यालय इटलीतील ट्यूरिन येथेच राहील. कंपनीचे विद्यमान ब्रँड्स, कर्मचारी आणि कामकाज कायम राहतील.

पुढील पाच वर्षांत व्यवसाय वाढवण्याची योजना

टाटा मोटर्स आणि इव्हेको यांचे पुढील पाच वर्षांत आपली विक्री, महसूल आणि नफा वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी, दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या बाजारपेठांमध्ये नवीन वाहने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सादर करण्याची योजना आखत आहेत.या भागीदारीमुळे भारतीय वाहन क्षेत्रालाही फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे देशातील आधुनिक ट्रक तंत्रज्ञान, वाहन उत्पादन आणि निर्यातीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, यामुळे भारतीय बाजारपेठेत नवीन व्यावसायिक वाहनांच्या निवडीचा विस्तार होऊ शकतो.

Stock Market News: BHEL ला अदानी पॉवरकडून २८,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑर्डर्स मिळाल्या.

नवी दिल्ली : सरकारी मालकीच्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ला अदानी पॉवरकडून एक मोठी ऑर्डर मिळाली आहे. ही कंपनी चार औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी उपकरणे पुरवणार आहे. जीएसटी वगळता, या ऑर्डर्सचे एकूण मूल्य २०,००० कोटी ते २८,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

चार प्रकल्पांमध्ये ६,४०० मेगावॅट क्षमतेचे वीज प्रकल्प असतील.

बीएचईएलला देण्यात आलेल्या चारही प्रकल्पांमध्ये प्रत्येकी ८०० मेगावॅट क्षमतेचे दोन युनिट्स असतील. याचा अर्थ प्रत्येक प्रकल्पाची एकूण क्षमता १,६०० मेगावॅट असेल. या चारही प्रकल्पांची एकूण क्षमता ६,४०० मेगावॅट असेल.प्रत्येक प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ५,००० ते ७,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. परिणामी, या चारही प्रकल्पांचे एकूण ऑर्डर मूल्य २०,००० ते २८,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

BHEL ला काय पुरवावे लागेल?

या करारानुसार, बीएचईएल औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर आणि इतर आवश्यक उपकरणांचा पुरवठा करेल. कंपनी ठरलेल्या अटींनुसार संबंधित सेवादेखील पुरवेल.ही कंपनीसाठी एक देशांतर्गत ऑर्डर आहे. हा बीएचईएल आणि अदानी पॉवर यांच्यातील संबंधित पक्षांमधील व्यवहार नाही.

आदेशाच्या बातमीने शेअर्समध्ये वाढ

या मोठ्या ऑर्डरच्या बातमीनंतर शेअर बाजारात बीएचईएलच्या शेअर्समध्ये अंदाजे ६ टक्क्यांनी वाढ झाली. कंपनीच्या व्यवसायात ऊर्जा क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. मार्च २०२६ पर्यंत, बीएचईएलच्या एकूण ऑर्डर बुकमध्ये ऊर्जा विभागाचा वाटा अंदाजे ८१ टक्के होता.

औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा संकेत

अदानी पॉवर ही देशातील अग्रगण्य खाजगी औष्णिक वीज कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनीच्या नवीन वीज प्रकल्पांमुळे वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्याच्या तिच्या योजनांना बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. बीएचईएलसाठीची ही ऑर्डर देशातील औष्णिक वीज क्षेत्राचा विस्तार आणि वीज निर्मितीमधील गुंतवणुकीचेही द्योतक आहे.

Bollywood Actresses: एआय व्हिडिओ जुन्या कलाकारांना नव्या अवतारात सादर करत आहे, सोशल मीडियावर व्हायरल.

मुंबई : एकेकाळच्या प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री आज सोशल मीडियावर असत्या तर त्यांची स्टाईल कशी असती? हे चित्र एआय (AI) वापरून एका व्हिडिओमध्ये टिपण्यात आले आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये आशा पारेख, मधुबाला, मीना कुमारी, नर्गिस, नंदा आणि सिमी गरेवाल यांना आधुनिक काळातील सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या रूपात दाखवण्यात आले आहे.

व्हिडिओमध्ये कलाकारांची अनोखी शैली पाहायला मिळते.

व्हिडिओमध्ये, आशा पारेख इंस्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान बर्गर खाताना दिसत आहेत. मधुबाला आपल्या चाहत्यांशी लाईव्ह गप्पा मारताना दिसत आहेत. मीना कुमारी एका पुस्तकांच्या दुकानातून लाईव्ह परतताना दिसत आहेत. नंदा एका लहान मुलीसाठी टेडी बेअर खरेदी करतानाही दिसत आहेत. नर्गिस एका पॅन्ट्री कर्मचाऱ्याला तिचा लंच बॉक्स भरण्यास मदत करत आहे, तर सिमी गरेवाल एका पॉडकास्टवर गप्पा मारताना दिसत आहेत.

३५ हजारांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओ पाहिला.

हा व्हिडिओ 'Movies N Memories' या सोशल मीडिया हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या व्हिडिओला ३५,००० हून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. सोशल मीडिया वापरकर्ते याच्या सर्जनशील कल्पनेचे आणि संपादनाचे कौतुक करत आहेत.

अनेक लोकांच्या मते, जर या जुन्या बॉलीवूड अभिनेत्री आजच्या काळात सोशल मीडियावर सक्रिय असत्या, तर त्यांची लोकप्रियता पाहण्यासारखी असती.

संपूर्ण कथा एआय वापरून तयार केली आहे.

हा व्हिडिओ पूर्णपणे एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे. त्यात चित्रित केलेल्या घटना खऱ्या नसून काल्पनिक आहेत. असे असूनही, जुन्या बॉलीवूडच्या चाहत्यांना हा व्हिडिओ आवडत आहे.

Kanika Kapoor Separation: कनिका कपूरने पतीपासून विभक्त झाल्याची घोषणा केली.

'बेबी डॉल' या गाण्यामुळे प्रसिद्धी मिळवलेल्या गायिका कनिका कपूरने तिचा पती आणि व्यावसायिक गौतम हथिरामानी यांच्यापासून विभक्त झाल्याची घोषणा केली आहे. लग्नाच्या जवळपास चार वर्षांनंतर, या जोडप्याने परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कनिकाने ३ नोव्हेंबर रोजी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे ही बातमी शेअर केली आणि लोकांना तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

कनिका कपूर काय म्हणाल्या?

आपल्या निवेदनात कनिकाने सांगितले की, खूप विचारविनिमय केल्यानंतर तिने आणि गौतमने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिने त्यांच्या एकत्र घालवलेल्या काळाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आणि गौतमला त्याच्या भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.या कठीण काळात लोकांनी संवेदनशीलता आणि तिच्या गोपनीयतेचा आदर राखावा, असे आवाहन या गायिकेने केले आहे.

तिसऱ्या व्यक्तीने केलेले अहवाल फेटाळले

त्यांच्या विभक्त होण्याची बातमी समोर आल्यानंतर, सोशल मीडियावर अनेक चर्चा सुरू झाल्या. कनिकाने स्पष्ट केले की त्यांच्या नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग नव्हता. तिने असेही सांगितले की तिच्या किंवा गौतमच्या आयुष्यात दुसरी कोणतीही व्यक्ती नव्हती.नायजेरियातील लागोस येथील गौतमच्या कामामुळे ते विभक्त झाले, हे दावे करणारे वृत्तही तिने फेटाळून लावले.

हा विवाह २०२२ मध्ये लंडन येथे पार पडला.

कनिका कपूर आणि गौतम हथिरामानी यांनी मे २०२२ मध्ये लंडनमध्ये एका खाजगी समारंभात लग्न केले होते. आता, लग्नाला चार वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, या जोडप्याने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू झाल्याची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.हे कनिका कपूरचे दुसरे लग्न होते. यापूर्वी तिचे लग्न राज चंदोक यांच्याशी झाले होते, ज्यांच्यापासून ती २०१२ मध्ये विभक्त झाली. कनिकाला तीन मुले आहेत.सध्या, कनिका आणि गौतम यांनी त्यांच्या विभक्त होण्याचे कारण सार्वजनिकरित्या उघड केलेले नाही. या गायिकेने लोकांना या प्रकरणावर तर्कवितर्क करण्याऐवजी त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे स्पष्ट आवाहन केले आहे.

Diwali Controversy: सोनी राझदान यांचे फटाक्यांवरील वक्तव्य, ‘राष्ट्रविरोधी’

मुंबई:दिवाळीत फटाके फोडण्यावरून बॉलिवूडमध्ये वाद वाढला आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यावर अभिनेत्री सोनिया राझदानने नाराजी व्यक्त केली आहे. फटाके फोडणे हे जीवन, आरोग्य आणि देशाच्या हिताच्या विरोधात आहे, असे ती म्हणाली. सोनिया राझदान काय म्हणाली? सोनिया राझदानने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत म्हटले आहे की, वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होत आहे. प्रदूषणामुळे मुलांना श्वास घेण्यास त्रास होतो आणि त्यांच्या अभ्यासावरही परिणाम होतो. दिवाळीत फटाक्यांऐवजी आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन तिने लोकांना केले आहे.

दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवरून वाद

अभिनेत्री दिया मिर्झाच्या एका व्हिडिओवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे, ज्यामध्ये तिने लोकांना प्रदूषण कमी करण्याचे आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले होते. वृत्तानुसार, राजकीय विरोधानंतर बीएमसीने हा व्हिडिओ हटवला होता. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तो पुन्हा अपलोड करण्यात आला.

सोशल मीडियावर मिळालेल्या प्रतिक्रिया

सोनी राझदान यांच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर लोकांनी विविध मते व्यक्त केली. काही वापरकर्त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. यानंतर, त्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टवरील कमेंट्स सेक्शन बंद केले. दरम्यान, दिया मिर्झाने सांगितले की, तिचा व्हिडिओ प्रदूषणाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने होता.

Youth Congress Action: रॅलींना उपस्थित न राहिल्याबद्दल ३ राज्यांमध्ये ८३ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.

रॅलीला उपस्थित न राहिल्याने निलंबित! युवक काँग्रेसने तीन राज्यांतील ८३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली.

१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर होणाऱ्या 'मत वाचवा, देश वाचवा' रॅलीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल भारतीय युवक काँग्रेसने तीन राज्यांमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील एकूण ८३ पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातील ६०, हरियाणातील १० आणि हिमाचल प्रदेशातील १३ जणांचा समावेश आहे.

राज्य ते जिल्हा स्तरापर्यंतची कारवाई
या कारवाईच्या कक्षेत राज्य उपाध्यक्ष, महासचिव आणि जिल्हाध्यक्ष यांचा समावेश आहे. सभेसाठी समर्थकांची मोठी गर्दी जमवल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, संघटनेने आपल्या पदाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती ही गैरशिस्तीचे कृत्य मानून त्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मध्य प्रदेशात ६० अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
मध्य प्रदेशात जारी करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या आदेशांवर युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि राज्य प्रभारी शिवी सिंग चौहान, सह-प्रभारी रुपेश भदोरिया आणि याज्ञवल्क्य श्रीकांत जिचकार यांच्या स्वाक्षरी आहेत. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये उपाध्यक्ष शिवराज यादव, राजवीर सिंग कुडिया, योगिता सिंग परिहार, प्रमोद सिंग खरे आणि नीरज पटेल यांचा समावेश आहे.

अनेक जिल्हाध्यक्षांनाही रोषाचा सामना करावा लागला.
मध्य प्रदेशात मैहर, आगर, नीमच, बुरहानपूर, अनुपपूर, गुना, बरवानी, छतरपूर आणि भिंड यांसह अनेक जिल्ह्यांतील युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. आदेशानुसार, पुढील आदेश येईपर्यंत ही कारवाई तात्काळ प्रभावाने लागू राहील.

निलंबनाच्या आदेशात काय म्हटले होते?
मध्य प्रदेश युवक काँग्रेसच्या ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या मतचोरीच्या रॅलीत अनुपस्थित राहिल्याने संघटनात्मक बेशिस्त निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या निर्देशांचे पालन करत, संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई शिस्त राखणे आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या निर्देशांचे पालन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

हरियाणा आणि हिमाचलमध्येही कारवाई करण्यात आली आहे.

हरियाणात १० अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
हरियाणा युवक काँग्रेसने १ नोव्हेंबरच्या सभेला उपस्थित न राहिल्याबद्दल १० पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या यादीत राज्य उपाध्यक्ष नवदीप दलाल, आठ राज्य सरचिटणीस आणि रोहतक जिल्हाध्यक्ष सुशील हुडा यांचा समावेश आहे.

हिमाचलमध्ये १३ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली.
हिमाचल प्रदेशात युवक काँग्रेसनेही १३ पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये दोन उपाध्यक्ष, आठ सरचिटणीस आणि तीन सचिवांचा समावेश आहे. यामुळे या तीन राज्यांमध्ये मिळून पदाधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या संघटनात्मक कारवाईची एकूण संख्या ८३ झाली आहे.

विरोधी पक्षांनी या रॅलीला शक्तीप्रदर्शन म्हटले.
काँग्रेस पक्षाने १ नोव्हेंबरची 'व्होट बचाओ, देश बचाओ' रॅली विरोधी पक्षाच्या शक्तीचे मोठे प्रदर्शन म्हणून सादर केली होती. या रॅलीला मोठ्या संख्येने समर्थक उपस्थित होते, असा दावा पक्षाने केला होता. आता, रॅलीला अनुपस्थित असलेल्या युवक काँग्रेसच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यानंतर, संघटनेतील शिस्त आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा चर्चेत आहे.

Samaira Raghav, WPL 2027: समायराने वयाच्या ७ व्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली, आता ती डब्ल्यूपीएलमध्ये खेळणार आहे.

समायराचे डब्ल्यूपीएलमध्ये पदार्पण: वयाच्या ७ व्या वर्षापासून क्रिकेट खेळते

समायराने वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आज तिची महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये खेळण्यासाठी निवड झाली आहे. या यशासोबतच, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे सर्वात मोठे स्वप्न असल्याचे तिने सांगितले. ही कहाणी तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी आहे, कारण ती दाखवते की लहान वयात सुरू झालेली आवड मोठ्या स्तरावर पोहोचू शकते. समायराचा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशच दर्शवत नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटच्या भविष्यासाठी एका नव्या ऊर्जेचा संकेतही देतो.


समायराचा क्रिकेट प्रवास: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पणापासून ते डब्ल्यूपीएलपर्यंत

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) खेळणारी पहिली तरुण खेळाडू ठरली आहे. या प्रसंगी बोलताना तिने सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे नेहमीच स्वप्न होते. तिची कहाणी हे दाखवून देते की, लहान वयात सुरू केलेला सराव आणि समर्पण मोठ्या स्तरावर यश मिळवून देऊ शकते. समायराची ही कामगिरी तरुण मुलींना या खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा देते आणि भारतीय महिला क्रिकेटच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम करते.


समायराचे स्वप्न: भारतीय जर्सी घालून खेळणे आणि डब्ल्यूपीएलमध्ये खेळणे.

"भारतीय संघाची जर्सी घालणे हे माझे स्वप्न आहे," असे समायरा म्हणाली आणि तिने हे वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) मधील तिच्या सहभागासोबतच सांगितले. वयाच्या सातव्या वर्षी तिची क्रिकेटशी ओळख झाली आणि आता ती या प्रीमियर लीगमध्ये खेळत आहे. तिचे हे विधान तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी आहे, कारण त्यातून हे दिसून येते की राष्ट्रीय ओळख आणि वैयक्तिक ध्येये एकाच वेळी साध्य करता येतात. समायराची कहाणी हे देखील अधोरेखित करते की भारतीय महिला क्रिकेट नवीन प्रतिभेला संधी देत आहे आणि त्यांचे योगदान भविष्यात संघाला अधिक मजबूत करू शकते.


समायराची क्रिकेट कहाणी: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पणापासून ते डब्ल्यूपीएलपर्यंत

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता तिची महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये खेळण्यासाठी निवड झाली आहे. या यशासोबतच, तिने सांगितले की भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे स्वप्न आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, लहान वयातच तिने जोपासलेली जिद्द आणि सातत्यपूर्ण मेहनत तिला भविष्यात राष्ट्रीय संघात पोहोचवेल का. तिचे सध्याचे यश हे दाखवून देते की, जर तरुण खेळाडूंना योग्य पाठिंबा आणि संधी मिळाल्या, तर ते मोठ्या स्तरावरही चांगली कामगिरी करू शकतात. समायराची कहाणी तरुण क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक सकारात्मक उदाहरण आहे.


समायराची आवड: वयाच्या ७ वर्षांपासून डब्ल्यूपीएल (WPL) आणि भारतीय जर्सी मिळवण्याचे ध्येय.

समायराने वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीग (WPL) पर्यंत पोहोचली आहे. या टप्प्यावर पोहोचल्यावर, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे सर्वात मोठे स्वप्न असल्याचे तिने उघडपणे सांगितले. तिचा हा प्रवास दाखवून देतो की, लहान वयात जोपासलेले खेळावरील प्रेम आणि सातत्यपूर्ण सराव मोठ्या स्तरावर यश मिळवून देऊ शकतो. समायराच्या या यशामुळे केवळ तिचे वैयक्तिक ध्येयच पूर्ण होत नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये नवी ऊर्जा आणि आशाही निर्माण होते. ही कथा तरुण मुलींना या खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा देते.


समायराचा क्रिकेट प्रवास: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पण, डब्ल्यूपीएलमध्ये निवड आणि भारतीय जर्सी घालण्याचे स्वप्न

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) खेळणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक बनली आहे. या प्रसंगी बोलताना ती म्हणाली की, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे नेहमीच स्वप्न होते. तिची प्रगती हे दर्शवते की, लहान वयातच खेळाचा पाया घातल्यास मोठ्या स्तरावर संधी मिळू शकतात. समायराची कहाणी तरुण खेळाडूंसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे, जे हे दाखवून देते की दृढनिश्चय आणि सातत्यपूर्ण सरावाने राष्ट्रीय स्तरावरील आकांक्षा सत्यात उतरू शकतात. या घडामोडीमुळे भारतीय महिला क्रिकेटचे भविष्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता आहे.


समायराचे डब्ल्यूपीएलमध्ये पदार्पण: वयाच्या ७ व्या वर्षापासून क्रिकेट खेळते

समायराने वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आज तिची महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये खेळण्यासाठी निवड झाली आहे. या यशासोबतच, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे सर्वात मोठे स्वप्न असल्याचे तिने सांगितले. ही कहाणी तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी आहे, कारण ती दाखवते की लहान वयात सुरू झालेली आवड मोठ्या स्तरावर पोहोचू शकते. समायराचा प्रवास केवळ वैयक्तिक यशच दर्शवत नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटच्या भविष्यासाठी एका नव्या ऊर्जेचा संकेतही देतो.


समायराचा क्रिकेट प्रवास: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पणापासून ते डब्ल्यूपीएलपर्यंत

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) खेळणारी पहिली तरुण खेळाडू ठरली आहे. या प्रसंगी बोलताना तिने सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे नेहमीच स्वप्न होते. तिची कहाणी हे दाखवून देते की, लहान वयात सुरू केलेला सराव आणि समर्पण मोठ्या स्तरावर यश मिळवून देऊ शकते. समायराची ही कामगिरी तरुण मुलींना या खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा देते आणि भारतीय महिला क्रिकेटच्या विकासावर सकारात्मक परिणाम करते.


समायराचे स्वप्न: भारतीय जर्सी घालून खेळणे आणि डब्ल्यूपीएलमध्ये खेळणे.

"भारतीय संघाची जर्सी घालणे हे माझे स्वप्न आहे," असे समायरा म्हणाली आणि तिने हे वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) मधील तिच्या सहभागासोबतच सांगितले. वयाच्या सातव्या वर्षी तिची क्रिकेटशी ओळख झाली आणि आता ती या प्रीमियर लीगमध्ये खेळत आहे. तिचे हे विधान तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी आहे, कारण त्यातून हे दिसून येते की राष्ट्रीय ओळख आणि वैयक्तिक ध्येये एकाच वेळी साध्य करता येतात. समायराची कहाणी हे देखील अधोरेखित करते की भारतीय महिला क्रिकेट नवीन प्रतिभेला संधी देत आहे आणि त्यांचे योगदान भविष्यात संघाला अधिक मजबूत करू शकते.


समायराची क्रिकेट कहाणी: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पणापासून ते डब्ल्यूपीएलपर्यंत

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता तिची महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये खेळण्यासाठी निवड झाली आहे. या यशासोबतच, तिने सांगितले की भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे स्वप्न आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, लहान वयातच तिने जोपासलेली जिद्द आणि सातत्यपूर्ण मेहनत तिला भविष्यात राष्ट्रीय संघात पोहोचवेल का. तिचे सध्याचे यश हे दाखवून देते की, जर तरुण खेळाडूंना योग्य पाठिंबा आणि संधी मिळाल्या, तर ते मोठ्या स्तरावरही चांगली कामगिरी करू शकतात. समायराची कहाणी तरुण क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक सकारात्मक उदाहरण आहे.


समायराची आवड: वयाच्या ७ वर्षांपासून डब्ल्यूपीएल (WPL) आणि भारतीय जर्सी मिळवण्याचे ध्येय.

समायराने वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीग (WPL) पर्यंत पोहोचली आहे. या टप्प्यावर पोहोचल्यावर, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे सर्वात मोठे स्वप्न असल्याचे तिने उघडपणे सांगितले. तिचा हा प्रवास दाखवून देतो की, लहान वयात जोपासलेले खेळावरील प्रेम आणि सातत्यपूर्ण सराव मोठ्या स्तरावर यश मिळवून देऊ शकतो. समायराच्या या यशामुळे केवळ तिचे वैयक्तिक ध्येयच पूर्ण होत नाही, तर भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये नवी ऊर्जा आणि आशाही निर्माण होते. ही कथा तरुण मुलींना या खेळात सहभागी होण्यासाठी प्रेरणा देते.


समायराचा क्रिकेट प्रवास: वयाच्या ७ व्या वर्षी पदार्पण, डब्ल्यूपीएलमध्ये निवड आणि भारतीय जर्सी घालण्याचे स्वप्न

समायराने वयाच्या सातव्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि आता ती महिला प्रीमियर लीगमध्ये (WPL) खेळणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक बनली आहे. या प्रसंगी बोलताना ती म्हणाली की, भारतीय राष्ट्रीय संघाची जर्सी घालणे हे तिचे नेहमीच स्वप्न होते. तिची प्रगती हे दर्शवते की, लहान वयातच खेळाचा पाया घातल्यास मोठ्या स्तरावर संधी मिळू शकतात. समायराची कहाणी तरुण खेळाडूंसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे, जे हे दाखवून देते की दृढनिश्चय आणि सातत्यपूर्ण सरावाने राष्ट्रीय स्तरावरील आकांक्षा सत्यात उतरू शकतात. या घडामोडीमुळे भारतीय महिला क्रिकेटचे भविष्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता आहे.


UP Freebie Politics: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी योगी सरकारकडून मोठ्या घोषणा.

स्कूटरपासून एलपीजीपर्यंत… मोफत योजनांमुळे उत्तर प्रदेशात भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यास मदत होईल! आतापर्यंत कोणासाठी काय जाहीर करण्यात आले आहे?

२०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, योगी आदित्यनाथ सरकारने मोफत वस्तू आणि आर्थिक सहाय्य योजनांवर अधिक भर दिला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घोषणा केली आहे की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या अंदाजे १.८९ कोटी लाभार्थ्यांना होळी आणि दिवाळीसाठी प्रत्येकी एक मोफत एलपीजी सिलेंडर मिळेल. सरकारने या उद्देशासाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

एलपीजी सिलेंडरवर पूर्ण अनुदान
मंगळवारी लखनौ येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांना सिलेंडर रिफिल अनुदानाचे वाटप केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ₹९८३.४५ आहे. केंद्र सरकार ₹३३५.४० चे अनुदान देते, तर उर्वरित ₹६४८.५५ चा भार राज्य सरकार उचलते. यामुळे, लाभार्थ्यांना सिलेंडर रिफिल करण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागणार नाहीत. चला, गेल्या दीड वर्षात प्रत्येक श्रेणीसाठी सरकारने केलेल्या घोषणांचा आढावा घेऊया.

महिला आणि गरिबांना भेटवस्तू

उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दोन मोफत सिलेंडर
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात होळी आणि दिवाळीसाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएम-उज्ज्वला योजना) लाभार्थ्यांना दोन मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्यास मंजुरी दिली. या योजनेसाठी ₹१,३८५.३४ कोटी खर्चाचा अंदाज होता.

५० हजार विद्यार्थिनींना स्कूटी
२२ जुलै, २०२६ रोजी सरकारने राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात पदवी पूर्ण करणाऱ्या अंदाजे ५०,००० गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत स्कूटर देण्याचे उद्दिष्ट आहे. निवड गुणवंत विद्यार्थिनींपैकी सर्वोत्तम ५% विद्यार्थिनींमधून केली जाईल. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹१२ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.

ज्येष्ठ महिलांसाठी मोफत बस प्रवास
२५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने ६० वर्षांवरील महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या अंदाजानुसार, दररोज सुमारे ८८,४३८ महिलांना याचा फायदा होईल. या योजनेसाठी दरमहा २२.५० कोटी रुपये खर्च येईल.

विवाह अनुदान १.०१ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान ५१,००० रुपयांवरून १.०१ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यासाठी सरकारने ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

अंगणवाडी सेविकांना तीन साड्या
९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, मंत्रिमंडळाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना वार्षिक दोन ऐवजी तीन साड्या देण्यास मंजुरी दिली. याचा फायदा अंदाजे ३८०,२९० सेविका आणि मदतनीसांना होईल. सरकार यावर अंदाजे १९.०२ कोटी रुपये खर्च करेल.

तरुणांना डिजिटल भेट

२५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी
योगी सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत युवक आणि विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब्लेटचे वाटप करत आहे. ८ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने युवकांना वाटप करण्यासाठी २५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. त्यावेळी अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी सांगितले होते की, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने यापूर्वीच अंदाजे ६० लाख स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटचे वाटप केले आहे.

टॅब्लेट योजनेसाठी २,३७४.६० कोटी रुपये
मंत्रिमंडळाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा २५ लाख टॅब्लेट खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेकरिता २,३७४.६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

कोणत्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल?
या योजनेअंतर्गत, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, डिप्लोमा, कौशल्य विकास आणि इतर प्रशिक्षण कार्यक्रम करणाऱ्या पात्र तरुणांना टॅब्लेट प्रदान केले जातील. विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित संसाधने उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

Mosque Removal Row: कादिमी मशीद हटवण्यासंदर्भात केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर इम्रान मसूद यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

दिल्ली: इम्रान मसूद यांनी कादिमी मशीद हटवण्यासंदर्भातील केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रावर जोरदार टीका करताना म्हटले आहे की, "आज तुम्ही मशीद पाडणार, उद्या मंदिरांचं काय करणार?"
दिल्लीतील १०० वर्षे जुनी कादिमी मशीद पाडण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे वाद निर्माण झाला आहे. सरकारी कार्यालये आणि पोलीस ठाण्यांच्या आवारात बांधलेल्या मंदिरांचे काय होणार, असा प्रश्न काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी विचारला आहे.

दिल्लीच्या कृषी भवन संकुलातील १०० वर्षांहून अधिक जुन्या कादिमी मशिदीच्या पाडकामाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की कृषी भवन आणि केंद्रीय सचिवालय या शासकीय कामांसाठी नियुक्त केलेल्या धर्मनिरपेक्ष जागा आहेत. त्यामुळे, तेथे कोणतीही कायमस्वरूपी धार्मिक वास्तू ठेवणे हे शासकीय मालमत्तेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाशी विसंगत आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून ही मशीद हटवणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मशिदी पाडण्यासाठी जर धर्मनिरपेक्षतेचा आधार घेतला जात असेल, तर सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणी आणि पोलीस लाइन्समध्ये बांधलेल्या मंदिरांचे काय होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इम्रान मसूद म्हणाले की, हा देश समान संस्कृती आणि श्रद्धेची भूमी आहे, जिथे सर्व धर्मांचे लोक एकत्र सण साजरे करतात. त्यांनी मुस्लिम समाजाला शांतता राखण्याचे आणि द्वेषपूर्ण राजकारणात न गुंतण्याचे आवाहनही केले.

आज तुम्ही मशीद पाडणार, उद्या मंदिरांचं काय करणार?
काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली आणि विचारले, "देशात हा कसला तमाशा चालला आहे?" ते म्हणाले, "आम्ही रेसकोर्समधील मशीद हटवू, इथली मशीद हटवू, तिथली मशीद हटवू, सहारनपूरमधील मशीद पाडू… देशात हा कसला तमाशा चालला आहे? हा श्रद्धांचा देश आहे." इम्रान मसूद यांनी पुढे प्रश्न विचारला, "आज जर मशिदी हटवण्याची चर्चा होत असेल, तर उद्या न्यायालय याच ठिकाणी बांधलेली मंदिरे पाडण्याचे आदेश देईल, मग तेव्हा काय होईल?" ते म्हणाले, "मुस्लिमांसाठी वेगळा कायदा आणि इतर समाजांसाठी वेगळा कायदा असणे शक्य नाही."

इम्रान मसूद म्हणाले की, जर सरकारचा असा युक्तिवाद असेल की सरकारी परिसरातील धार्मिक वास्तूंमुळे धर्मनिरपेक्षतेला बाधा येते, तर हा नियम सर्व धर्मांना समानतेने लागू झाला पाहिजे. त्यांनी विचारले की, कोणत्या पोलीस ठाण्यात मंदिर नाही?

असे कोणते पोलीस ठाणे आहे, जिथे मंदिर बांधलेले नाही?
पोलीस ठाण्यांमध्ये आणि पोलीस लाइन्समध्ये बांधलेल्या मंदिरांचे उदाहरण देत काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद म्हणाले की, देशात धार्मिक श्रद्धांबाबत एक समान व्यवस्था आणि परंपरा आहे. त्यांनी प्रश्न विचारला की, जर मशिदी पाडण्याचा मार्ग मोकळा होत असेल, तर त्याच आधारावर मंदिरेही पाडली जातील का? ते म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही म्हणत आहात की यामुळे धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाला धक्का लागत आहे, तर असे कोणते पोलीस ठाणे आहे जिथे मंदिर बांधलेले नाही?"

इम्रान मसूद यांनी पोलीस लाइन्समध्ये होणाऱ्या जन्माष्टमीच्या उत्सवाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पोलीस लाइन्समध्ये अशी कोणतीही जन्माष्टमी नाही जी साजरी केली जात नाही. त्यांच्या मते, धार्मिक परंपरा हा देशाच्या सामायिक संस्कृतीचा भाग आहे आणि त्यांचा वापर कोणत्याही एका समुदायाच्या विरोधात केला जाऊ नये.

केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात काय सांगितले?
कादीमी मशिदीसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भूमी व विकास कार्यालयाने (L&DO) न्यायालयाला कळवले आहे की, कृषी भवन आणि केंद्रीय सचिवालय संकुल या शासकीय, प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवांच्या उद्देशांसाठी नियुक्त केलेल्या धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक जागा आहेत. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कार्यालय संकुलात कोणत्याही कायमस्वरूपी धार्मिक वास्तूसाठी जागा राखणे किंवा अधिग्रहित करणे हे शासकीय मालमत्तेच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाशी विसंगत आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय प्रशासकीय क्षेत्रातील सार्वजनिक जमीन कोणत्याही कायमस्वरूपी धार्मिक आरक्षणाखाली ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीएटच्या इमारत क्रमांक ४ आणि ५ या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लॅन अंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प कृषी भवन आणि शास्त्री भवनच्या सध्याच्या जागेवर प्रस्तावित आहे. याच प्रकल्पाच्या जागेवर एक मशीद असून, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ती पाडणे आवश्यक आहे.

सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात असा युक्तिवादही केला आहे की, मशिदीची देखरेख करणाऱ्या समितीला ८ नोव्हेंबर १९४० रोजीच्या करारानुसार परिसरातील मशीद वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या करारानुसार समितीला जमिनीची मालकी मिळाली नव्हती. केंद्राच्या मते, ही जमीन भारत सरकारच्या मालकीची आहे. सरकारने असेही निदर्शनास आणून दिले की, इंडिया गेटजवळ असलेली शाही मशीद जबता गंज, कृषी भवनपासून अंदाजे दोन किलोमीटर अंतरावर असून ती भाविकांसाठी उपलब्ध आहे.