प्रतिनिधी सचिन वाघे

हिंगणघाट : शहरातील यशवंत नगर परिसरातील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर वादाचे स्वरूप धारण केले असून, बिल्डर आशिष जाणा यांच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात झोपडपट्टीधारकांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला आहे.

नोटीसविना संडास, बाथरूम, पक्के शेड आणि इतर बांधकामे पाडण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया, प्रशासनाची भूमिका आणि बिल्डरांकडून कथित दबावतंत्राचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.wardhanews

गेल्या ५५ ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी नगराध्यक्ष डॉ. नयना तुळसकर यांना निवेदन देत बुलडोजर कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, पुनर्वसन आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जागा खरेदी केल्यानंतर कोणतेही अधिकृत मोजमाप, लेखी नोटीस किंवा अंतिम प्रशासकीय परवानगी न घेता कारवाई करण्यात आली. Hingnghatnews

झोपडपट्टीधारकांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख करत, कोणतीही तोडफोड करण्यापूर्वी ३० दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या कारवाईमुळे महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अनेक कुटुंबांवर उघड्यावर शौचास जाण्याची वेळ आल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

दरम्यान, परिसरातील सुमारे ५० ते ७० झाडे तोडण्यात आल्याचाही आरोप समोर आला आहे. वृक्षतोडीसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

आशिष जाणा बिल्डर यांची प्रतिक्रिया
“मी माझी जागा लेव्हल केली. त्यांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढले. विषय तसा आला नाही त्यामुळे कायदेशीर कागदपत्रांचा विषय झाला नाही,” अशी भूमिका बिल्डर आशिष जाणा यांनी मांडली. मात्र त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे प्रकरण आणखी चर्चेत आले असून, नागरिकांनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नगरसेवक विक्की वाघमारे यांची प्रतिक्रिया
स्थानिक नगरसेवक विक्की वाघमारे यांनी सांगितले की, “अतिक्रमण धारक आणि आशिष जाणा यांच्यात वाद सुरू होता. यावर मोजणी करून निर्णय घेण्यात येईल, असे ठरले होते. मात्र त्यानंतरही अतिक्रमण हटविण्यात आले. त्यांनी शब्द पाळला नाही आणि विश्वासघात केला.”

माजी नगरसेवक मनिष देवडे यांची प्रतिक्रिया
माजी नगरसेवक मनिष देवडे यांनी “अतिक्रमणावरून वाद असला तरी मोजणी आणि प्रशासनाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच पुढील कारवाई होणे अपेक्षित होते.

आता प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.”
दरम्यान, शहरात काही बिल्डर विवादित किंवा मौल्यवान जागा कमी किमतीत खरेदी करून नंतर अतिक्रमण हटवून त्या जागांचे बाजारमूल्य वाढवत असल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमाफिया, विवादित जागांचे व्यवहार आणि अतिक्रमण हटविण्याच्या पद्धती पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

Wardhanews /नगराध्यक्ष डॉ. नयना तुळसकर यांनी नागरिकांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत स्वतः मौका चौकशी करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिनिधी सचिन वाघे

हिंगणघाट : तालुक्यातील अनेक रेती घाटांचे लिलाव अद्याप प्रलंबित असतानाही काही घाटांमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः चिंचोलीघाट, पारडीघाट, कवडघाट, शहालगडी परिसर, नांदगावघाट आदी भागांत रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रेती उपसा व वाहतूक होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.crimenews

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित महसूल, खनिकर्म विभाग, तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून या प्रकाराकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक वेळा तक्रारी करूनही प्रभावी कारवाई होत नसल्याने अवैध उत्खनन करणाऱ्यांचे मनोबल वाढल्याचे बोलले जात आहे.hingnghatnews

नागरिकांचा आरोप आहे की, काही ठिकाणी पटवारी, मंडळ अधिकारी, ग्रामपंचायत स्तरावरील संबंधित घटक, महसूल अधिकारी तसेच पोलीस प्रशासनातील काही घटक यांच्याकडून आर्थिक व्यवहारातून दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा परिसरात रंगत आहे.wardhanews

मात्र,दरम्यान, रेती घाटांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण नसताना सुरू असलेला अवैध रेती उपसा शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका देणारा ठरत असून नदीपात्राच्या पर्यावरणालाही गंभीर धोका निर्माण होत आहे.

HSCNews/आईच्या जिद्दीने घडवली गुणवंत कन्या; समीक्षा जणबंधूचे सर्वत्र कौतुक

अधिकृत लिलाव घेणाऱ्या कंत्राटदारांपेक्षा अवैध घाटांमधून स्वस्त दरात रेती उपलब्ध होत असल्याने भविष्यात अधिकृत रेती घाट घेण्यास कोणीही पुढे येणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

Renevenews/या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन संयुक्त तपास पथक स्थापन करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि अवैध उत्खनन त्वरित बंद करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.