एसआयआरवर विरोधी पक्षाचा नवीन कायदेशीर उपक्रम
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीवरून (SIR) निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईने एक नवीन वळण घेतले आहे. इंडिया ब्लॉकच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या उपक्रमात राहुल गांधी आणि इतर याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे. मतदार यादी पुनर्तपासणीशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय कोणत्या स्तरावर आणि कोणाच्या संमतीने घेण्यात आले, हे विरोधी पक्षाला जाणून घ्यायचे आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले
याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना अनेक महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. यामध्ये, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कोणत्या निर्णयांना इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचा विरोध होता, हे जाणून घेण्याचा समावेश आहे. देशभरात एसआयआर (SIR) आयोजित करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि हा निर्णय संपूर्ण तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या संमतीने घेण्यात आला होता का, यावर विरोधी पक्षाला स्पष्टीकरण हवे आहे.
फॉर्म ६ मधील बदलांसंबंधी प्रश्न
या याचिकेत फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांविषयीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि त्यासाठी निवडणूक आयोगाची औपचारिक मंजुरी होती का, हे याचिकाकर्त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. तसेच, ईआरओनेट आणि ईसीआय नेटचे केंद्रीकरण करण्याच्या आणि मतदार यादीवरील प्रवेश नियंत्रित करण्याच्या निर्णयांवरही त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
नोंदी उपलब्ध नसण्यामागील युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे की, या सर्व निर्णयांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण माहिती आणि अधिकृत नोंदी निवडणूक आयोगाकडे आहेत. त्यांना या तथ्यांपर्यंत थेट पोहोच नाही. त्यामुळे, त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिल्यास, त्यांना प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रिया आणि जबाबदारी समजण्यास मदत होईल.
निर्णय बहुमताने किंवा संमतीने घेतले जात असत.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादानंतर, याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न हा आहे की, निवडणूक आयोगाच्या नावाने घेण्यात आलेली कारवाई ही खरोखरच तीन सदस्यीय आयोगाच्या एकमताने किंवा बहुमताने करण्यात आली होती, की वैयक्तिक सदस्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेतले होते. याचिकाकर्त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादात या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाचे स्पष्टपणे उत्तर दिलेले नाही.
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादात विसंगती असल्याचा आरोप
प्रतिज्ञापत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादात आणि पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मान्य करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे याचिकाकर्त्यांची बाजू अधिक मजबूत होते. याचिकेत उपस्थित केलेले अनेक विशिष्ट प्रश्न आणि दावे थेट खोडून काढण्यात आले नाहीत, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या प्रतिसादातील स्पष्टतेच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला असून, याला प्रकरणाचा एक महत्त्वाचा कायदेशीर पैलू म्हटले आहे.
सुधारणात्मक उपाययोजनांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
शपथपत्रात असे नमूद केले आहे की याचिका दाखल झाल्यानंतर काही सुधारणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या. यामध्ये फॉर्म ६ वेगळा करणे, आयटी देखरेख लागू करणे आणि एएसडीडी प्रवर्गातील मतदारांना संधी उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. तथापि, याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की या उपाययोजनांमुळे मूळ समस्येचे निराकरण होत नाही. त्यांच्या मते, प्रतिवादींच्या शपथपत्रांमधून फॉर्म ६, अपील आणि आयटी प्रणालीशी संबंधित मुद्द्यांबाबत अनेक अंतर्गत विसंगती उघड होतात.
तीन सदस्यीय आयोगाच्या अधिकाराचा मुद्दा
कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, निवडणूक आयोगाचे अधिकार केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे नसून संपूर्ण आयोगाकडे आहेत. त्यांच्या मते, संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या कलम १८ नुसार, आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले पाहिजेत. या प्रतिज्ञापत्रात ऑनलाइन फॉर्म ६ मधील बदल, पश्चिम बंगालमधील अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि आयटी प्रणालीशी संबंधित कामाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची प्रत्यक्ष प्रक्रिया आणि त्यात सामील असलेल्या सदस्यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आता विरोधी पक्ष करत आहे.












