कामगाराचे विविध मागणी पूर्ण व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी मोहम्मद बेग मिर्झा
वाशिम जिल्हा हा अतिशय मागास जिल्हा असून नेमकेच आपण प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला आणि या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी अतिशय चांगला निर्णय या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त घेतला आहे. तो असा कि, जिल्हा अतिमागास आहे,
परंतु या जिल्ह्यामध्ये शासनाच्या सर्व योजना काटेकोरपणे आमलात आणू व जिल्ह्याचा मागासपणा दूर करू असे आश्वासन दिले. त्या आश्वासनाचा वाशिम जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार हे आभार व्यक्त करत आहेत आणि जिल्हाधिकारी मॅडम यांना मनापासून धन्यवाद देत आहेत.morchanews
वाशिम जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदीत बांधकाम कामगारांना शासनाच्या मिळणा-या योजनांवर लक्ष केंद्रीत करावा, कारण वाशिम जिल्ह्यामध्ये बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी बनलेल्या मंडळामध्ये अनेक बांधकाम कामगार सध्या नोंदणीपासून वंचित आहे.
सिंदी(रेल्वे)पोलिसांची धडक कारवाई कारसह १२० लिटर पेट्रोल जप्त ( crimenews )
कारण महाराष्ट्र ईमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये लागणारे ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र ग्रामिण भागामध्ये शासनाचा जि.आर. असून आदेश असून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्रावर बांधकाम कामगार नोंद करित आहेत,
पण वाशिम जिल्ह्यामध्ये कोणताही ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देण्यासाठी तयार नाही. व वाशिम जिल्ह्यातील कामगार कार्यालयामधून ग्रामसेवकांना कायद्याच्या चौकटीबाहेर काही पत्र व्यवहार करण्यात आले, तो मोठा अडथळा ठरत आहे.
वाशिम जिल्हा कामगार कार्यालयातून काही राजकीय आर्थीक हितसंबंध जपून काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे B.O.C.W. मध्ये आस्थापना नोंद करून प्रमाणपत्र विकण्याचा गोरख धंदा सुरू आहे.
व तसेच बांधकाम कामगारांना लाभ पोहोचवण्यासाठी सुध्दा प्रत्येक योजनेमध्ये अध्यांत आम्ही अर्थात तुम्ही असा आर्थीक हितसंबंधाच्या जोरारदलालशाहीच्या माध्यमातून जिल्हा कामगार कार्यालयाचा कारभार सुरू आहे.
वास्तवीक पाहता आस्थापना नोंद करणाऱ्या आस्थापना मालकाचा कोणताही रेकॉर्ड न तपासता व आस्थापना नोंदणीच्या साईट वर बांधकाम कामगारांना सुरक्षेची संसाधणे व आस्थापनेचा १% उपकर शासनाच्या नियमानुसार भरला का नाही.
व आस्थापना मालकाने प्रमाणपत्र देणा-या बांधकाम कामगारांचे किमान वेतनाचे रेकॉर्ड व भविष्य निवार्ह निधी कापले के नाही, आस्थापना मालक हा बांधकाम कामगारांना कशा पद्धतीने पेमेंट करत आहे.
रितसर त्याच्या जवळ मस्टर आहे की, नाही. हे सर्व कायद्याच्या चौकटीत असलेल्या बाबी तपासल्या जात नाही व सन्हास आस्थापना मालकांना नोंदणी प्रमाणपत्र दिल्या जात आहे.
व त्या नोंदणी प्रमाणपत्राचा आस्थापना मालक वाशिम जिल्ह्यामध्ये सरळ सरळ व्यापार करतांना दिसत आहे. कारण प्रमाणपत्र घेणा-या बांधकाम कामगारांना घाम गाळून त्या आस्थापना मालकांनी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी दोन ते तीन हजार रूपये मोजावे लागते.
लाईव्ह पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
आणि शासन म्हणतो की, बांधकाम कामगारांची नोंदणी एका रूपयामध्ये करा. याठिकाणी ही शासनाची जाहीरात खोटी ठरतांना दिसत आहे.
morchanews: तरी मंडळाचे कामकाज हे लोकशाही पद्धतीने व लोकहित जपून करण्यात यावे अन्यथा जिल्हा कामगार कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील सर्व असंतोष झालेले कामगार बेमुदत घेराव आंदोलन करतील याची नोंद घ्यावी.
